नई दिल्ली : धन शोधन और कर चोरी जैसे विभिन्न आर्थिक अपराधों के मामलों का एक साल के अंदर निपटारा के लिए प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार रोधी विशेष अदालतें स्थापित करने का अनुरोध वाली एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है.
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर इस याचिका में उच्च न्यायालयों को आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है.
याचिका में गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है.
याचिका में कहा गया कि मामलों के काफी समय तक लंबित रहने और अप्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी कानून के कारण भारत कभी 'भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक' में शीर्ष 50 देशों में नहीं आ पाया. केंद्र और राज्य सरकार ने भी इस संबंध में कोई उचित कदम नहीं उठाए हैं.