कोलकाता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को खारिज कर दिया.
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तभी होंगे जब इस संबंध में केंद्रीय गृह एवं विधि मंत्रालय से संदेश मिलेगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के एन चंद्रबाबू नायडू, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के फारुक अब्दुल्ला और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे समेत अन्य विपक्षी नेता बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है और वे मतपत्रों की ओर लौटने की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'हम मतपत्रों के युग में वापस नहीं जाने वाले.'
अरोड़ा ने कोलकाता हवाईअड्डे पर पत्रकारों से कहा कि उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका है कि मतपत्र अतीत की बात है.
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बनर्जी अक्सर कहती हैं कि ईवीएम इससे पहले विकसित देशों अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में इस्तेमाल होते थे लेकिन ये सभी देश अब मतपत्रों की ओर लौट आये हैं.
अरोड़ा पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज और आईआईएम (कलकत्ता) द्वारा शुक्रवार एवं शनिवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये शहर आये थे.