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देश में हर क्षेत्र के लिए आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण : संजय धोत्रे

संजय धोत्रे ने अधिकारियों और हितधारकों को आईटी समाधान और सेवाओं को इस तरह से उन्मुख करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इस अभूतपूर्व संकट के दौरान आम लोगों को सबसे अधिक लाभ हो.

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संजय धोत्रे

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Published : Apr 25, 2020, 1:09 PM IST

नई दिल्ली : केन्द्रीय संचार एंव मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान विभिन्न विभागों और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उपक्रमों द्वारा की गई पहल की समीक्षा की.

इस दौरान मंत्री संजय धोत्रे को बताया गया कि 75 मिलियन लोग अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं. उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस ऐप को और ज्यादा लोकप्रिय करें. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जहां इंटरनेट कनेक्टविटी कम है, वहां भी इस ऐप को लोकप्रिय बनाया जाए.

मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) क्षेत्रों पर गहरी नजर बनाए हुए है.

उन्होंने अधिकारियों और हितधारकों को आईटी समाधान और सेवाओं को उन्मुख करने के लिए प्रेरित किया जो इस अभूतपूर्व संकट के दौरान आम लोगों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है.

उन्होंने देश में हर क्षेत्र के लिए आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया.

इस संकट के समय में देश भर में सीएससी के बहुत बड़े नेटवर्क की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि उनकी सेवाओं को टेलिमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए टैप किया जा सकता है, विशेषकर दूरदराज के हिस्सों में. यह उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी जो लॉकडाउन के समय में चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं या उन तक ये सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं.

देश में तीन मई तक लॉकडाउन है. इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) में स्थित छोटी आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत प्रदान करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया . इनमें से ज्यादातर इकाइयां या तो टेक एमएसएमई या स्टार्टअप हैं.


इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक मार्च से 30 जून 2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए देश में एसटीपीआई परिसर में स्थित इन इकाइयों को किराये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया .


भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी है और देश भर में इसके 60 केंद्र हैं.

कोरोना संकट की इस घड़ी में इन केंद्रों में स्थित इकाइयों को किराये की छूट प्रदान करने की पहल से संकटग्रस्त उद्योगों को राहत मिलेगी.
इन केंद्रों में स्थित इकाइयों को किराये की छूट प्रदान करने की पहल से COVID19 महामारी के कारण उभरे संकट की स्थिति में उद्योग को राहत मिलेगी. इस पहल से इन 60 एसटीपीआई केंद्रों से संचालित लगभग 200 आईटी, आईटीईएस एमएसएमई को लाभ प्रदान मिलेगा.





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