दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. लेकिन मोदी सरकार के मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि एनआरसी 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा. उनका यह बयान चौकाने वाला है. इस पर सीपीएम के पूर्व सांसद ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री में जानकारी की कमी है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनआरसी के प्रकाशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इतर बयान दिया है. उन्होंने राज्यसभा में कहा कि असम एनआरसी का प्रकाशन 31 जुलाई को किया जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(NRC) के प्रकाशन के 31 अगस्त तय किया है .
सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हनन मुल्ला ने ईटीवी भारत से कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार के मंत्री नई जानकारी से अपडेट नहीं है. सरकार देश का नेतृत्व कर रही है. इस बात सभी लोग अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि NRC को 31 अगस्त को प्रकाशित किया जाए.
मुल्ला ने कहा कि सरकार NRC के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेल रही है.
मुल्ला ने कहा कि NRC मुद्दे को वैज्ञानिक दृष्टि कोण से देखना चाहिए. कोर्ट को भी इस मामले पर भी गौर करना चाहिए कि रोहिंग्या को अल्पसंख्यक में तब्दील किया जायेगा.
हालांकि राय टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रेइन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.