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Published : Dec 13, 2019, 7:50 PM IST

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उत्तर प्रदेश : CAB के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सहारनपुर-अलीगढ़ में इंटरनेट बंद

अयोध्या मामले और नागरिकता संशोधन बिल (कैब) को लेकर विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को विरोध प्रदर्शन हुए. इस सहारनपुर और अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन के कारण प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं .

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लखनऊ: अयोध्या मामले और नागरिकता संशोधन बिल (कैब) को लेकर विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को विरोध प्रदर्शन हुए. सहारनपुर और अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन के कारण जिला प्रशासन ने गुरुवार रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं .

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अयोध्या मामले पर दायर की गई सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था. जिससे मुस्लिम पक्ष में नाराजगी देखने को मिली थी. इसके अलावा पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर प्रदेश तक सीएबी को लेकर विरोध प्रर्दशन हो रहा है. सहारनपुर में आज जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था. इस प्रदर्शन से पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है. सहारनपुर के बाद अलीगढ़ में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है.

सहारनपुर में आज जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद CAB को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की. इस दौरान नमाजियों ने CAB को संविधान विरोधी बताया.

इस दौरान नदीम अख्तर काजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि CAB धर्म के आधार पर पास हुआ है. भारत का संविधान कहता है हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहां पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर फैसले लिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिकता के आधार पर फैसले नहीं लिए जाएंगे. CAB का फैसला धार्मिकता के आधार पर लिया गया है. उसमें मुसलमानों को चिन्हित किया गया है कि इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी. बाकी हर धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. हम अपने संविधान को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यह हमारा संवैधानिक राइट है

कैब को लेकर सहारनपुर में प्रदर्शन

बता दें कि सहारनपुर में कैब और अयोध्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि अलीगढ़ में केवल कैब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

ज्ञातव्य है कि इस बिल के सदन से पारित हो जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बन जाने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को बगैर वैध दस्तावेजों के भी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसे संविधान की मूल भावना के विपरीत बताते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हैं.

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