नई दिल्ली: केंद्र ने कर्नाटक में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. अब तक कर्नाटक सरकार ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए हैं. साथ ही 114 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से हटा दिया गया है.
हाल ही में संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, 'कर्नाटक सरकार डिटेनशन सेंटर्स (नजरबंदी केंद्र) तैयार कर रही है'
राय ने कहा, 'आवश्यक पुलिस कर्मियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द नजरबंदी केंद्र बनाने के उद्देश्य के लिए आवंटित किया गया है और आवश्यक काम प्रक्रियाधीन है.'
अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे ने असम में पिछले कई दशकों से हंगामा मचा रखा है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के तहत, सरकार अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने और निर्वासित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर काम कर रही है.
राय ने संसद में कहा कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार निरोध केंद्र (नजरबंदी केंद्र)स्थापित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं.
