श्रीनगर :सीबीआई ने रोशनी कानून में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज मामलों की जांच से जुड़ी कार्रवाई रिपोर्ट शुक्रवार को सीलबंद लिफाफे में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को सौंपी. अदालत ने इस संबंध में दायर विभिन्न पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू की है.
सीबीआई के वकील मोनिका कोहली ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंड पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट सौंपी.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अदालत से रोशनी कानून से संबंधित प्रकरण की सुनवाई निर्धारित तारीख से पहले करने का अदालत से अनुरोध किया है. अदालत ने इससे पहले नौ अक्टूबर को अपने फैसले में रोशनी कानून को रद्द करते हुए उसे गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया था और साथ ही उसने इस कानून के तहत आवंटित जमीन की जांच सीबीआई को सौंपी है.
इस मामले की प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा अभी तक की गई जांच के संबंध की जानकारी प्राप्त करने के बाद अधिवक्ता कोहली ने सीलबंद लिफाफे में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी.