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जनता के सामने आ रही कांग्रेस परिवार की कहानी : रविशंकर प्रसाद

राफेल मामले पर निर्णय के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है. इस क्रम में शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस परिवार के भ्रष्टाचार की कहानी धीरे-धीरे जनता के सामने आ रही है. इस परिवार ने मात्र 50 लाख रुपये में नेशनल हेराल्ड की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है.

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Published : Nov 16, 2019, 6:42 PM IST

प्रेस कांफ्रेंस करते रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली : राफेल निर्णय के बाद भाजपा कार्यकर्ता देशभर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि वह पीएम मोदी से माफी मांगें. इसी कड़ी में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर धावा बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार के भ्रष्टाचार की कहानी धीरे-दीरे जनता के सामने आ रही है. परिवार और व्यापार एक साथ चल रहा है और इसे राजनीति का रंग दे दिया जाता है.

केंद्रीय कानून मंत्री ने नई दिल्ली में इनकम टैक्स के आये एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू जी ने एक अखबार शुरू किया था, जिसका नाम नेशनल हेराल्ड था, जो 2008 में बंद हो गया, लेकिन इस पर कांग्रेस परिवार और पार्टी की बड़ी कृपा रही है. यही वजह थी कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर मुबंई, दिल्ली चड़ीगढ़ आदि जगहों पर जमीनें दी गयीं.

मीडिया से बात करते रविशंकर प्रसाद.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस द्वारा 90 करोड़ रुपये नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कम्पनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को दिये गये. अखबार बंद हो गया था, लेकिन इस कम्पनी को दी गयी सरकारी सम्पत्ति लगभग 2,000 करोड़ रुपये से भी अधिक थी. अब व्यापार यहां से निकलता है.

उन्होंने कहा, '2010 में एक कम्पनी बनायी गयी, जिसका नाम यंग इंडिया लिमिटेड था, इसमें सोनिया, राहुल, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के शेयर थे.'

कानून मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार में नहीं, पिछली सरकार (मनमोहन सिंह का कार्यकाल) में कांग्रेस ने कहा कि वे देश के नौजवानों को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में शिक्षित करना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट दी जाए.'

पढ़ें :राफेल मामले पर बीजेपी का हल्ला बोल - माफी मांगें राहुल गांधी

रविशंकर प्रसाद ने कहा, '2008 में जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया, तब कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपये यंग इंडिया कम्पनी को दे दिये. इससे मात्र 50 लाख रुपये में पूरे एसोसिएट जर्नल का नियंत्रण कांग्रेस परिवार के पास आ गया. इसमें 76 फीसदी हिस्सा माता-पुत्र के पास, शेष मोती लाल बोरा और अन्य कांग्रेस के करीबियों को दे दिया गया.'

कानून मंत्री ने कहा कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही इनकी याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद चुनाव में देश की जनता ने इन्हें खारिज कर दिया. फिर सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा दायर की गयी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गयी.

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