नागरिकता संशोधन कानून एक बीमार परिकल्पना, नहीं करेंगे लागू : वी नारायणसामी

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करने का सिलसिला जारी है. पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद अब केंद्रशासित राज्य पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने 12 फरवरी को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने का एलान किया है.

पुडुचेरी : पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को 'बीमार परिकल्पना' करार देते हुए रविवार को बताया कि राज्य विधानसभा में 12 फरवरी को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा.

कांग्रेस शासित पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद पांचवा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश होगा, जो इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगा.

पुडुचेरी में सीएए, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए नारायणसामी ने कहा, 'हम कभी भी इस हानिकारक और बीमार परिकल्पना को लागू नहीं होने देंगे.'

उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जब विधानसभा बैठेगी, तब केंद्र के कदम की आलोचना करने और सीएए का विरोध करते हुए प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकार किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षर अभियान द्रमुकनीत धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस भी सदस्य है. द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में इस अभियान की शुरुआत की है. यह अभियान आठ फरवरी तक चलेगा.