नई दिल्ली : भारत और फ्रांस ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद का स्रोत नहीं बनना चाहिए और साथ ही उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समेत सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया. विदेश मंत्रालय के बयान में यह जानकारी दी गई है.
बयान के अनुसार, पेरिस में आतंकवाद से मुकाबला करने के विषय पर भारत-फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों सहित आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की. साथ ही इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का संकल्प व्यक्त किया.
दोनों देशों ने 'आतंक के लिए कोई धन नहीं' विषय पर भारत की ओर से आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण की तैयारियों के मद्देनजर सक्रिय समन्वय की इच्छा जतायी.
बैठक में, उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण के रूप में आतंकवादियों और ऐसे समूहों का बहिष्कार करने और आतंकी समूहों एवं व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध की प्रक्रिया एवं प्राथमिकताओं के बारे में सूचना साझा करने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों एवं क्षेत्रीय परिवेश में उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे के संबंध में अपना आकलन साझा किया.
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार कि दोनों देशों ने इस बात को रेखांकित किया कि यह सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2593 प्रस्ताव के अनुरूप अफगानिस्तान की जमीन क्षेत्रीय या वैश्विक (स्तर पर) आतंकवाद एवं कट्टरवाद का स्रोत नहीं बने तथा इसे फिर से किसी देश पर हमला करने या धमकाने अथवा आतंकवादियों को पनाह देने, भर्ती एवं प्रशिक्षित करने या आतंकवादी हमले की योजना और वित्त पोषण के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सके.