नई दिल्ली: कानून और न्याय मंत्री किरण रिज्जू ने शुक्रवार को राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 20 नामों को वापस भेज दिया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर, 2022 तक, 1,108 की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध 331 की रिक्ति को छोड़कर 777 न्यायाधीश उच्च न्यायालय में काम कर रहे हैं. 30 प्रतिशत न्यायाधीशों को अभी भी भरे जाने की आवश्यकता है.
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेजे 20 नाम- कानून मंत्री - कानून और न्याय मंत्री किरण रिज्जू
कानून और न्याय मंत्री किरण रिज्जू ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 20 नामों को वापस भेज दिया है.
कानून और न्याय मंत्री किरण रिज्जू
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रिज्जू ने कहा, '331 रिक्तियों के विरुद्ध, वर्तमान में उच्च न्यायालयों से प्राप्त 147 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं. 331 रिक्तियों के विरुद्ध, वर्तमान में उच्च न्यायालयों से प्राप्त 147 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं. वर्ष 2022 में 9 दिसंबर 2022 तक सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिकॉर्ड संख्या में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में अब तक का सर्वाधिक है.