पटना:बिहार सरकार के कार्यकाल 2020-25 के दौरान राज्य भर में सुलभ संपर्कता घटक के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूदी दी गई है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी मुख्य अभियंता को दिशा-निर्देश जारी किया है. उसी को लेकर अब पथ निर्माण विभाग तैयारी में लग गया है.
बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 4 जनवरी को पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी. इसमें जाम से छुटकारा दिलाने के लिए शहरों में बाईपास निर्माण का निर्देश दिया था. साथ ही सीएम ने इसके लिए तैयारी करने का भी निर्देश दिया है. वहीं, बाईपास निर्माण के लिए 28 फरवरी तक सभी डीपीआर देने का निर्देश दिया गया है.
मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए दिशा-निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने विभाग के सभी मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता को कहा है कि...
1. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रस्तावित बाईपास स्थल का अपनी टीम के साथ भ्रमण करें. जाम वाले स्थान को चिन्हित कर समस्या का इफेक्टिव और अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से उसका विकल्प बनाएं.
2. कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल की ओर से अपने अभियंताओं के माध्यम से डीपीआर का गठन करवाएं, यथासंभव कंसलटेंट की सेवा नहीं ली जाए. यदि किसी विकल्प में एलिवेटेड संरचना का निर्माण प्रस्तावित हुआ तो उसका डीपीआर बनाने और उस संरचना के निर्माण के लिए अनुरोध बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को किया जाए. इसकी सूचना मुख्य अभियंता अनुश्रवण पथ निर्माण विभाग को दी जाए.
3.सभी प्रस्तावित बाईपास पथों के निर्माण की योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021- 22 और 2022- 23 में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है. इससे निर्माण कार्य 2023 से 24 तक पूरा हो जाए.
4. इस दृष्टिकोण से सभी चिन्हित बाईपास पथ परियोजना का डीपीआर बनाने की समय सीमा निर्धारित की जाए.