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CAIT ने अमेजन को बताया वैश्विक कानूनी अपराधी, CBI जांच की मांग की

कैट ने ऑनलाइन शॉपिंग एप अमेजन पर गंभीर आरोप लगाया है. कैट ने अमेजन को वैश्विक कानूनी अपराधी बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...

CAIT accuses Amazon of global criminals
CAIT accuses Amazon of global criminals

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Published : Oct 14, 2021, 2:53 PM IST

पटनाः व्यापारियों की संस्थाकन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर पीएम मोदी के विजन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. अमेजन पर उत्पादों की नकल और अपने ब्रांड के बढ़ावा देने के लिए खोज परिणामों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है.

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कैट बिहार चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और महासचिव डा रमेश गांधी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उत्पादों की नकल करना और खोज में धांधली करना एक गंभीर अपराध है. इससे भारत के घरेलू छोटे निर्माताओं और व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के पीएम मोदी के विजन का उलंघन है. उन्होंने इस बावत समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक हालिया खबर का उदारहण देते हुए ये आरोप लगाए.

पीएम मोदी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए कानूनों का पालन करने के बयान का जिक्र करते हुए कैट ने कहा कि इसका अमेजन जैसी कंपनियों पर कोई असर नहीं है.

कैट पटना प्रमंडल अध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू व सारण प्रमंडल अध्यक्ष वरुण प्रकाश ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अमेजन के कई आंतरिक दस्तावेजों का हवाला दिया है. उन्होंने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.

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कैट बिहार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश नंदन व संयुक्त महासचिव आरसी मल्होत्रा ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां अमेजन कानून का उल्लंघन कर रहा है. कई देशों में अमेजन को विभिन्न अपराधों के लिए दंडित किया जा रहा है. जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ के द्वारा 886.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2020 में फ्रांस द्वारा 35 मिलियन यूरो डॉलर और 2020 में यूएसए के ट्रेजरी विभाग द्वारा 134,523 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जा चुका है.

कैट ने सार्वजनिक बयान में कहा कि अजेजन एक वैश्विक कानूनी अपराधी है. लेकिन बावजूद इसके उसपर लगाए गए आरोपों पर ध्यान नहीं दिया जाता है. सीसीआई या ईडी द्वारा की जा रही जांच की धीमी गति इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में धकेलने के लिए काफी है. वहीं इस मामले में जल्द ही कैट का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगा और आवश्यक कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपेगा.

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