OBC और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करने वाली RJD आज कर रही नाटक- BJP

जातिगत जनगणना (Caste Census) की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. इस पर बीजेपी ने हमला किया है. बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह (Ramsagar Singh) ने कहा कि आरजेडी को समाज की नहीं अपनी चिंता है.

पटना: जातीय जनगणना (Caste Based Census) की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदर्शन पर बिहर में सियासत (Bihar Politics) तेज हो गई है. आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया. राजद (RJD) कार्यालय से निकले नेता और कार्यकर्ताओं को पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर घंटों रोका गया. अब बीजेपी ने आरजेडी के इस प्रदर्शन पर निशाना साधा है.

प्रदर्शन के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह (BJP spokesperson Ramsagar Singh) ने कहा है कि जातीय जनगणना के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल राजनीति कर रही है.

राजद सड़क पर उतरकर नाटक कर रही है. कोई भी काम अगर राजद करता है तो वह अपने परिवार के फायदे के लिए ही करता है. जातीय जनगणना का मुद्दा भी इसलिए ही उठाया जा रहा है. ओबीसी और पिछड़ों का विरोध करने वाली पार्टी आरजेडी आज अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की तलाश के तहत सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है.- रामसागर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता

बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि पिछड़ा आयोग के गठन के समय में राजद ने विरोध किया था. केंद्र सरकार लगातार पिछड़ों के लिए काम कर रही है. राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है और हमेशा अपने परिवार के फायदे की बात सोचती है.

साथ ही रामसागर सिंह से जब पूछा गया कि सीएम भी इसकी मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है. मिल बैठकर जो भी निर्णय होगा उसका अनुसरण किया जाएगा.

बता दें कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने अपने राजनीतिक जीवन में काफी संघर्ष किया था. पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह (VP Singh) ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी. इसके चलते 7 अगस्त को आरजेडी मंडल दिवस मना रहा है.

एक जनवरी, 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख चुना था. 31.12.1980 को बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षित संस्थानों में निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी.