पटना: राजधानी पटना में शनिवार 13 जनवरी को दूसरे चरण के एक लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया. पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से 26925 नवनियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा. जदयू और राजद ने नौकरी देने का वादा पूरा करने की बात कही. इसके बिहार में नौकरी देने के नाम पर राजनीति तेज है. जदयू और राजद के इस दावे पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने श्वेत पत्र जारी करने को कहा है.
"मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर बताये कि 17 महीने में किस विभाग में कितने लोगों को नई नौकरी मिली. सरकार 2.17 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का दावा करती है, जबकि अधिकतम एक लाख नए शिक्षकों की बहाली हुई. 50 हजार शिक्षक बाहरी हैं और 50 हजार ऐसे हैं जो पहले से नियुक्त थे, लेकिन दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया."- सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सांसद
भाजपा-जदयू गठबंधन में सबसे ज्यादा नियुक्तिः सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की भाजपा-जदयू गठबंधन सरकार के समय सबसे ज्यादा 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन तब हमने ना कोई बड़बोला दावा किया और न सामूहिक फोटो सेशन कराया था. उन्होंने कहा कि जो सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाली थी, उसका 17 महीने बाद 3.6 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार देने का दावा भी फर्जी है. सरकार को पूरा ब्योरा जारी करना चाहिए.
सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हुईः सुशील मोदी ने कहा कि अक्टूबर 2023 में जब सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, तब सैकड़ों केद्रों पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. अब तक पता नहीं है कि दोबारा नियुक्ति परीक्षा कब होगी. उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण के दो महीने बाद केंद्रीय चयन परिषद् के अध्यक्ष एसके सिंघल को हटाकर शोभा अहोतकर को यह पद दिया गया, लेकिन सिंघल पर क्या आरोप थे और पेपर लीक होने में उनकी क्या संलिप्तता थी. सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं है.
सरकार नौकरी देने का झूठा दावा कर रहीः सुशील मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डेढ़ साल से 1.5 लाख नौकरी देने का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका पता नहीं है. पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एनडीए सरकार के समय भी नौकरियां दी गईं, लेकिन प्रचार ऐसे किया जा रहा है, जैसे यह सब पहली बार होगा. सरकार नौकरियां और रोजगार देने में विफलता पर पर्दा डालने के लिए झूठे दावे कर रही है.