अवैध बालू खनन मामले में बिहार के 2 IPS अधिकारियों की निलंबन अवधि 6 महीने बढ़ी

अवैध बालू खनन मामले में संलिप्त रहने के आरोपी बिहार के दो आईपीएस अधिकारियों सुधीर कुमार पोरिका और राकेश कुमार दुबे (IPS officers Suspension in illegal sand mining) की निलंबन अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी गयी है. दोनों को 6 अगस्त 2021 को निलंबित कर दिया गया था. इनकी निलंबन अवधि 21 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही थी. अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: अवैध बालू खनन (Illegal Sand Mining) मामले में बिहार के 2 आईपीएस अधिकारियों की निलंबन अवधि बढ़ा (Bihar IPS officers Suspension) दी गयी है. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने दोनों आईपीएस अधिकारियों की निलंबन अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है. इसमें 2010 बैच के आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका (IPS Sudhir Kumar Porika) और बिपुसे से आईपीएस में प्रोन्नत हुए अधिकारी राकेश कुमार दुबे (IPS Rakesh Kumar Dubey) शामिल हैं.

इनकी निलंबन अवधि 21 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही थी. अब इनकी निलंबन अवधि 180 दिन के लिए बढ़ाते हुए 21 जुलाई 2022 तक कर दी गयी है. गृह विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. इन दोनों अधिकारियों पर बालू के अवैध खनन के मामले में पद का दुरुपयोग कर काली कमाई करने का आरोप है. आर्थिक अपराध इकाई स्तर से जांच में दोनों अधिकारियों को दोषी पाते हुए इन पर कार्रवाई की गयी थी.

इसमें राकेश कुमार दुबे पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी भी हो चुकी है. हालांकि अभी तक सुधीर कुमार पोरिका पर छापेमारी की कार्रवाई नहीं हुई है. भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे पर बालू के अवैध खनन में जमकर अवैध कमाई करने का आरोप है. इसे लेकर इओयू ने उनके सभी ठिकानों पर सघन छापेमारी की थी. इसके बाद उन्हें 6 अगस्त 2021 को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद 20 सितंबर 2021 को उनकी निलंबन अवधि को 120 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी थी.

इसकी समय सीमा 22 जनवरी 2022 को पूरी हो रही थी. एक फिर 180 दिनों यानी छह महीने के लिए निलंबन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. आपको बता दें कि आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका औरंगाबाद में एसपी के पद पर तैनात थे. उस समय अवैध बालू खनन के मामले में उनकी संलिप्तता पायी गयी थी.

अवैध बालू खनन रोकने को लेकर वे अपने नीचे के पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाये थे. पोरिका पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर उन पर 24 अगस्त 2021 को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था. साथ ही 6 अगस्त 2021 को उन्हें 24 सितंबर 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद से उनकी निलंबन अवधि लगातार बढ़ायी जा रही है.