देहरादून: धामी सरकार की तरफ से उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 की तैयारियां चल रही हैं. यह बजट सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा. तय तिथियां के मुताबिक, 26 फरवरी से 1 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा. इसके लिए विधानसभा सचिवालय स्तर से तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है. विधानसभा बजट सत्र को लेकर विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 250 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं. इस पर संबंधित विभागीय स्तर से प्रश्नों का उत्तर तैयार किया जा रहा है.
26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड बजट सत्र, विधानसभा को मिले अब तक 250 से अधिक सवाल - Budget session of Uttarakhand
Budget session of Uttarakhand उत्तराखंड का बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा. शासन की तरफ से सभी तैयारियां की जा रही है. अभी तक विधायकों की तरफ से विधानसभा को 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Feb 19, 2024, 3:16 PM IST
उत्तराखंड सरकार ये बजट सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आहूत होने जा रहा है. हालांकि, ये बजट सत्र पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत होना था. लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत न करके देहरादून में आहूत करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था. इसके बाद हाल ही में हुए मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देहरादून विधानसभा में ही बजट सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया. साथ ही सत्र की तिथियों के ऐलान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था.
संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक, विधानसभा बजट सत्र 26 फरवरी से एक मार्च तक देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन यानी 26 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी. आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह बजट, जेंडर बजट होगा, जिससे विकास की गतिविधियां बढ़ेगी. साथ ही हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है. क्योंकि यह बजट तमाम लोगों से सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि साल 2025 तक उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, इस दिशा में यह बजट काफी कारागार साबित होगा.