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सुर्खियों में गणेश जोशी संपत्ति विवाद, त्रिवेंद सिंह ने धामी सरकार को दिया गीता ज्ञान, जानिये क्या कहा - Ganesh Joshi property controversy

Ganesh Joshi property controversy, गणेश जोशी संपत्ति मामले को लेकर इन दिनों हल्ला मचा हुआ है. इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है. जिस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता ज्ञान दिया है.

GANESH JOSHI PROPERTY CONTROVERSY
सुर्खियों में गणेश जोशी संपत्ति विवाद (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 6, 2024, 6:28 PM IST

Updated : Sep 6, 2024, 6:43 PM IST

सुर्खियों में गणेश जोशी संपत्ति विवाद (ETV BHARAT)

देहरादून: धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का संपत्ति विवाद इन दिनों सुर्खियों में है. इस मामले में उत्तराखंड की राजनीति पर गर्म है. आये दिन विपक्ष इस मामले में बीजेपी के साथ ही धामी सरकार को घेरने में लगी है. इस कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है. गणेश जोशी संपत्ति विवाद मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता ज्ञान दिया है. क्या है ये पूरा मामला आईये आपको बताते है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया गीता ज्ञान:गणेश जोशी संपत्ति विवाद मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. त्रिवेंद्र रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि, 'अपना पराया छोड़ कर सरकार को न्याय का धर्म अपनाना चाहिए'. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संकेत दिया कि सरकार को इस मामले में निष्पक्ष रहना चाहिए. अपने लोगों को बचाने के बजाय न्याय के पक्ष में ही खड़ा होना चाहिए.

गणेश जोशी का संपत्ति विवाद पर सीएम धामी:वहीं, इस मामले पर अब सीएम धामी का भी बयान सामने आया है.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनकी सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है. ऐसे में किसी ने भी कोई भी चीज की है तो उसकी जांच होगी. और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा.

क्या है पूरा मामला:बता दें कि वकील विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है. इस मामले में उन्होंने विजिलेंस कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने विजिलेंस से जवाब मांगा. विजिलेंस ने अपने जबाव में बताया कि उन्हें मुकदमा दर्ज करने के लिए उत्तराखंड की कैबिनेट का इंतजार है. तभी से ये मामला सुर्खियों में है.

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Last Updated : Sep 6, 2024, 6:43 PM IST

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