पंचकूला:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव चयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष के बजाय एक वर्ष करने की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी के सेवाकाल में शामिल होगी. स्पष्ट है कि नियुक्ति के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज पंचकूला में आयोजित 2605 नव चयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए की है.
जन समस्याओं का तत्परता से करें समाधान:मुख्यमंत्री ने नव चयनित पटवारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहला अवसर है, जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है. उन्होंने सभी पटवारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जन संवाद स्थापित कर आमजन की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का आह्वान किया. साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाते हुए तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों को अपनाने की बात कही.
खर्ची-पर्ची बिना नौकरी देने वाला हरियाणा: मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों में हरियाणा में नौकरियों में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी होने से पहले ही अखबारों की हेडलाइन बन जाती थी. ऐसी व्यवस्था से पात्र युवा नौकरी से वंचित रह जाता था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस व्यवस्था में बदलाव का काम वर्तमान राज्य सरकार ने किया है. आज प्रदेश में बिना खर्ची-पर्ची के गरीब परिवार का युवा मेरिट के आधार पर एचसीएस भर्ती हो रहा है. अब किसी भी युवा को नौकरी के लिए किसी एमएलए या मंत्री के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ती. वर्तमान सरकार ने नौकरियों में पारदर्शी भर्ती सिस्टम खड़ा कर युवाओं की मेहनत को सम्मान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने से पहले 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे को निभाया है.
किसानों को मुआवजा दिलाने में पटवारी का दायित्व अहम:सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, सूखा आदि में किसानों को राहत प्रदान करने में पटवारी की बड़ी अहम भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि एक समय पात्र किसान को फसल नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिलता था, लेकिन अपात्र लोग लाभ ले जाते थे. जबकि आज के डिजिटलीकरण युग में ड्रोन और सेटेलाइट आदि की सुविधा है. उन्होंने कहा कि फसल नुकसान की स्थिति में पटवारी का दायित्व है कि सही आंकड़े सरकार को दें, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा समय पर मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारियों को मिली जिम्मेदारी एक सेवा है, नतीजतन उन्हें पटवारियों से मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है.