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महिलाएं बना लें गहने और साड़ी की लिस्ट, मोहन यादव लाड़ली बहनों पर करेंगे पैसों की बारिश

महिलाओं का इंतजार खत्म हुआ. लाड़ली बहनों को 18वीं किस्त की राशि मिलने वाली है, वह भी देव उठनी एकादशी से पहले.

Ladli Behna Yojana18th installment
लाड़ली बहना योजना 18वीं किस्त (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 8, 2024, 5:57 PM IST

भोपाल: शादी ब्याह के मुहूर्त शुरु होने से पहले इस बार लाड़ली बहनों के खाते में नवम्बर महीने की किश्त आ जाएगी. त्योहार के महीने में इस बार भी तय तारीख से पहले ये पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा. 1574 करोड़ की धनराशि सीएम डॉ. मोहन यादव तय तारीख 9 नवम्बर को ही लाड़ली बहनों के खाते में भेज देंगे. ताकि बहनें देव उठनी एकादशी का त्योहार भी पूरे आस्था और उल्लास से मना सकेंगी.

त्योहार के महीने में आएगी लाड़लियों के चेहरे पर मुस्कान
लाड़ली बहनें एकादशी भी उत्सव से मनाएंगी और शादी ब्याह की शुरुआत से पहले ही लाड़ली बहना योजना की धनराशि उनके बैंक खाते में आ जाएगी. त्योहार के मद्देनजर इस बार मोहन सरकार लाड़लियों के खाते में ये राशि तय दस तारीख के पहले डालने जा रही है. 9 नवम्बर को सीएम डॉ. मोहन यादव इंदौर में एक साथ एक करोड़ 29 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए की धनराशि डालेंगे.

अब तक 17 किश्तें आ चुकी लाड़ली बहनों के खाते में
जून 2023 में इस योजना की पहली किस्त डाली गई थी. तब से लेकर अक्टूबर महीने तक लाड़ली बहना योजना में आर्थिक सहायता के लिए 17 किस्तें बहनों के खाते में डाली जा चुकी हैं. जिसमें से अगस्त महीने में रक्षाबंधन के मौके पर दो साल में दो बार 250 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता भी दी गई है.

1250 की किश्त के बारह महीने पूरे
लाड़ली बहना योजना की शुरुवात भले जून 2023 में हुई हो. लेकिन अक्टूबर 2023 से एक हजार रुपए की मासिक किस्त बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई थी. अक्टूबर 2024 में 1250 की किश्त को अब पूरा एक साल हो चुका है. असल में पहले योजना में एक हजार रुपए मासिक किस्त लाड़ली बहना योजना में दी जाती थी. जिसे बढ़ाकर 1250 किया गया.

योजना के लिए 18 हजार 984 करोड़ का प्रावधान
लाड़ली बहना योजना के लिए मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 18 हजार 984 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है. ये योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) योजना में शामिल है. इस योजना के जरिए प्रदेश की एक करोड़ 29 लाख महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही हैं.

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