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रायपुर में बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अहम बजट, वन उत्पादों को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान - MANSUKH MANDAVIYA

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 27, 2024, 12:53 PM IST

MANSUKH MANDAVIYA, Budget Dialogue program in Raipur बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने बताया कि साल 2024 का यूनियन बजट छत्तीसगढ़ में विकास के द्वार खोल देगा. ना सिर्फ शहरी और मैदानी बल्कि वनांचल क्षेत्र के लोगों की आय में भी इस बजट से काफी वृद्धि होगी. वन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा.

MANSUKH MANDAVIYA
रायपुर में बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया (ETV Bharat Chhattisgarh)

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया (ETV BHARAT)

रायपुर: केंद्र सरकार के बजट संवाद कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बजट की बड़ी बातें बताने केंद्रीय श्रम रोजगार एवं युवा कार्य खेल मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर में है. मनसुख मांडविया छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेस ले रहे हैं. बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने कहा-" पीएम मोदी का यह बजट युवा और एम्प्लायमेंट पर आधारित है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अहम है. यह बजट वन उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने वाला बजट है.

आजादी के 100वें साल तक देश का होगा सर्वांगिण विकास: मांडविया ने कहा-" मोदी टोकन में नहीं टोटल में सोचते हैं. 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है. नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकास के मॉडल को रखा है. साल 2047 में देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा उस समय देश के विकास को क्या गति मिलेगी वह मोदी के विधान में है. पीएम मोदी ने 2047 के विकास के लिए 4 जाति का पिलर रखा है. गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं का विकास. इस चारों का विकास करके हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रख सकते हैं."

बजट में किसान और खेती पर खास फोकस: "मोदी जी ने इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की हैं. इस बार के बजट में मोदी ने किसान और खेती को फोकस किया है. किसान सम्मन निधि. देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं. 1लाख 52 हजार करोड़ का बजट दिया गया है. किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी जा सकती है. हमारी सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का काम कर रही है. 10000 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां से किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए जानकारी दी जा सके."

देश में स्किल्ड युवाओं की कमी:मांडविया ने कहा- अपॉइंटमेंट के लिए 1लाख 48000 करोड़ इंसेंटिव के द्वारा दिया जाएगा. 12 हजार केंद्र सरकार EPFO को देगी, नौकरी देने वाला 12 हजार देगा. स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है. नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं. स्किलिंग के लिए हब एंड पब के माध्यम से स्किल मैनपावर तैयार करेंगे. 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 सालों में चार करोड़ स्किल्ड युवा तैयार करके रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे.

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