कोरबा:छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान है. ऐसे में अब क्षेत्र के लोग मुखर होकर अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाने लगे हैं. ईटीवी भारत अलग-अलग वर्गों से बातचीत कर उनके आवाज को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम कर रहा है. इसी बीच ईटीवी भारत की टीम कोरबा के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंची. ईटीवी भारत ने यहां वकीलों से बातचीत की. वकीलों ने खुलकर अपनी बात रखी. ये वकील अपने लिए सुरक्षा कानून के साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रदूषण को कम करने की बात मांग कर रहे हैं.
एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट किया जाए लागू :ईटीवी से बातचीत के दौरान अधिवक्ता क्रांति ने कहा कि, "समय-समय पर हम वकीलों के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठाई जाती है, लेकिन कानून आज तक नहीं बन पाया है. हम न्याय के पेशे से जुड़े हैं, जब एक पक्ष के लिए हम जिरह करते हैं, तो दूसरा पक्ष हम पर हावी होने की कोशिश करता है. कई बार हमारे साथ हिंसक घटनाएं भी होती हैं, इसलिए हमारे लिए सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है. हम चाहते हैं कि सरकार जिसकी भी बने अधिवक्ताओं के लिए इस कानून पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
प्रदूषण जिले के लिए बड़ी समस्या:अधिवक्ता कमलेश साहू ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "बुद्धिजीवी वर्ग चाहते हैं कि ठोस और मजबूत सरकार बने. ताकि वह निर्णय लेने में सक्षम हो, बीती सरकारों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन जिले में जो प्रदूषण का मामला है. वह पूरी तरह से निरंकुश होने के कगार पर पहुंच गया है. राख का मुद्दा इतना बढ़ रहा है कि इसका समाधान किसी के पास नहीं है. जिले में बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, जिससे निकालने वाला राख अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है. किसी की निजी जमीन हो या फिर मुख्य सड़क के किनारे का इलाका, राख परिवहनकर्ता इसे बेतरतीब ढंग से फेंक देते हैं और चले जाते हैं. इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी सांसद जीत कर आएं, उन्हें इस परेशानी का समाधान करना चाहिए."