देहरादून: युवा शक्ति पर फोकस के साथ ही धामी सरकार ने 2024-25 के बजट में परियोजनाओं पर भी फोकस किया है. नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण यानी एडीबी के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. वहीं नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण, इसमें हल्द्वानी एवं अन्य शहर के लिए 109 करोड़ का प्रावधान किया है.
नगरीय अवस्थापना पर धामी सरकार का जोर नगरीय अवस्थापना पर जोर: नगरीय पेयजल और जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है. पेयजल विभाग में केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए भी 100 करोड़ का बजट रखा गया है. मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़ का बजट है.
गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए 20 करोड़ का बजट: मलिन बस्ती विकास और नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है. ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27.00 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़ का बजट है. ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों के लिए 20.00 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है.
2025 तक अग्रणीय राज्य बनाने का लक्ष्य: उत्तराखंड का 2024-25 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है. उन्होंने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है. हमारी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजटीय प्रावधान किया गया है.
ये भी पढ़ें: धामी सरकार ने पेश किया ₹89,230.07 करोड़ का बजट, ₹88,597.11 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का अनुमान
ये भी पढ़ें: युवाओं को समर्पित है धामी सरकार का 89,230.07 करोड़ का बजट, राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
