पशुपालन मंत्री ने लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई के 15 वाहनों को किया रवाना, (video etv bharat jaipur) जयपुर. पशु केंद्रों पर लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए अब किराए के वाहनों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत खरीदी गई 15 लिक्विड नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को सोमवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुधन विकास बोर्ड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे पहले उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना भी की. यह वाहन अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर भेजे जाएंगे. जहां पशु केंद्रों पर कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया में काम आने वाली लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई इन वाहनों के जरिए की जाएगी.
मंत्री जोराराम कुमावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लंबे समय से लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई के लिए वाहनों की खरीद की मांग की जा रही थी. यह वाहन नहीं होने से काफी मुश्किलें आ रही थी और किराए के वाहन से सप्लाई कार्रवाई जा रही थी. आज जो वाहन रवाना किए गए हैं, वे 15 जिलों में जाएंगे. बाकी जिलों में भी जल्द ऐसे वाहन पहुंचाने का प्रयास है.
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मोबाइल वेटरिनरी यूनिट का कॉल सेंटर जल्द:पशुओं के उपचार के किए मोबाइल यूनिट से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल यूनिट संचालित हैं. उसमें एक कमी यह थी कि इसका कॉल सेंटर खुलना है. इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं. अभी मोबाइल वेटरिनरी यूनिट का उपयोग गांव-गांव में कैंप लगाकर किया जा रहा है. अभी इन वाहनों के जरिए गांव-गांव में घर-घर जाकर पशुओं का उपचार किया जा रहा है. कॉल सेंटर की प्रक्रिया पूरी होते ही इन मोबाइल यूनिट को कॉल सेंटर के जरिए संचालित किया जाएगा.
गोशालाओं में टैंकर से पहुंचा रहे पानी: भयंकर गर्मी में गोशालाओं में पानी की व्यवस्था विभाग कर रहा है. जिन गोशालाओं में पानी की किल्लत है. वहां टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है. इसके लिए 1.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. जरूरत पड़ी तो इस राशि को बढ़ाया जाएगा. गोशालाओं में गोवंश के लिए पीने के पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी.
विभागों में नवाचार पर जोर:उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग की मांगों को लेकर बजट में सकारात्मक प्रावधान करने के प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए विभिन्न संगठनों से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि के जरिए कैसे विभागों में नवाचार किए जाएं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके, इस पर जोर रहेगा.
