तेल की मांग में कमी और सप्लाई में बढ़ोतरी

एनर्जी ट्रांजैक्शन के बढ़ने के साथ ही आने वाले वर्षों में तेल की दुनिया की मांग में वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है. इस संबंध में पढ़ें पेन्नार इंडस्ट्रीज के निदेशक पी.वी. राव का यह लेख.

नई दिल्ली:एनर्जी ट्रांजैक्शन के बढ़ने के साथ ही आने वाले वर्षों में तेल की दुनिया की मांग में वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के नए तेल बाजार नजरिए के अनुसार, वैश्विक तेल उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे बाजार में तनाव कम होगा और अतिरिक्त क्षमता कोविड संकट के बाहर अप्रत्याशित स्तर तक पहुंच जाएगी.

IEA की वार्षिक मध्यम अवधि बाजार रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन, ऑयल 2024, तेल आपूर्ति सुरक्षा, शोधन, व्यापार और निवेश के लिए इन गतिशीलता के दूरगामी प्रभावों की जांच करता है. रिपोर्ट में पाया गया है कि लेटेस्ट नीतियों और बाजार के रुझानों के आधार पर, एशिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ विमानन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रों से मजबूत मांग आने वाले साल में तेल के उपयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है.

हालांकि, इन लाभों को इलेक्ट्रिक कार की बिक्री में वृद्धि, पारंपरिक वाहनों में ईंधन दक्षता में सुधार, मध्य पूर्व में बिजली उत्पादन के लिए तेल के उपयोग में कमी और संरचनात्मक आर्थिक बदलावों जैसे कारकों से तेजी से ऑफसेट किया जाएगा. ताजा रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक तेल की मांग, जिसमें जैव ईंधन भी शामिल है, 2023 में औसतन 102 मिलियन बैरल प्रति दिन से थोड़ा अधिक है, इस दशक के अंत तक 106 मिलियन बैरल प्रति दिन के करीब स्थिर हो जाएगी.

2030 तक कुल आपूर्ति क्षमता बढ़ने का अनुमान
इसके समानांतर संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका के अन्य उत्पादकों के नेतृत्व में वैश्विक तेल उत्पादन क्षमता में वृद्धि, अब से 2030 के बीच मांग वृद्धि को पीछे छोड़ देगी. रिपोर्ट में पाया गया है कि 2030 तक कुल आपूर्ति क्षमता लगभग 114 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ने का अनुमान है, जो अनुमानित वैश्विक मांग से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन अधिक है.

इसके चलते 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के चरम के अलावा पहले कभी नहीं देखी गई अतिरिक्त क्षमता का स्तर होगा. ऐसे स्तरों पर अतिरिक्त क्षमता का तेल बाजारों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं - जिसमें OPEC और उससे आगे की उत्पादक अर्थव्यवस्थाएं, साथ ही साथ यूएस शेल उद्योग भी शामिल हैं.

जैसे-जैसे महामारी की वापसी धीमी होती जा रही है, क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है, वैश्विक तेल मांग में वृद्धि धीमी हो रही है और 2030 तक अपने चरम पर पहुंचने वाली है. यह उम्मीद की जा रही है कि इस साल डिमांड प्रति दिन लगभग 1 मिलियन बैरल बढ़ जाएगी. लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर आईईए रिपोर्ट के अनुमान इस दशक में एक प्रमुख आपूर्ति अधिशेष को दर्शाते हैं, जो यह दर्शाता है कि तेल कंपनियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनकी व्यावसायिक रणनीतियां और योजनाएं होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार हों.

3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन डिमांड
जब तक कि मजबूत नीतिगत उपाय लागू नहीं किए जाते या व्यवहार में बदलाव नहीं होता तब तक विकास में मंदी के बावजूद ग्लोबल तेल की मांग 2030 में 2023 की तुलना में 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन अधिक रहने का अनुमान है. यह वृद्धि एशिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं - विशेष रूप से भारत में परिवहन के लिए अधिक तेल उपयोग और विशेष रूप से चीन में तेजी से बढ़ते पेट्रोकेमिकल उद्योग से जेट ईंधन और फीडस्टॉक्स के अधिक उपयोग से प्रेरित है.

इसके विपरीत, एडवांस इकोनॉमीज में तेल की मांग में दशकों से चली आ रही गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, जो 2023 में लगभग 46 मिलियन बैरल प्रतिदिन से गिरकर 2030 तक 43 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कम हो जाएगी. महामारी के दौरान को छोड़कर, पिछली बार एडवांस अर्थव्यवस्थाओं से तेल की मांग इतनी कम 1991 में थी.

ओपेक+ के बाहर के प्रोड्यूसर इस अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक उत्पादन क्षमता के विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2030 तक अपेक्षित वृद्धि का तीन-चौथाई हिस्सा है. अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका गैर-ओपेक+ लाभ के 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के लिए जिम्मेदार है, जबकि अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा और गुयाना प्रति दिन 2.7 मिलियन बैरल का योगदान देते हैं.

रिपोर्ट के पूर्वानुमान में पाया गया है कि जैसे-जैसे इस दशक के अंत में स्वीकृत परियोजनाओं का प्रवाह कम होता जाएगा, प्रमुख गैर-ओपेक+ उत्पादकों के बीच क्षमता वृद्धि धीमी हो जाएगी और फिर रुक जाएगी. हालांकि, अगर कंपनियां पहले से ही ड्राइंग बोर्ड पर अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देना जारी रखती हैं, तो 2030 तक गैर-ओपेक+ क्षमता के 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन चालू हो सकते हैं.

रिफाइनरी बंद होने की संभावना
रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रिफाइनिंग क्षमता 2023 और 2030 के बीच 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ने की राह पर है, जो ऐतिहासिक रुझानों से काफी कम है. हालांकि, इस अवधि के दौरान रिफाइंड तेल उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि जैव ईंधन और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGLs) जैसे गैर-रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति में एक साथ उछाल आया है. इससे आउटलुक अवधि के अंत में रिफाइनरी बंद होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही 2027 के बाद एशिया में क्षमता वृद्धि में मंदी आ सकती है.

मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं. यदि इजराइल ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर हमला करने की अपनी धमकियों पर अमल करता है, तो इससे कीमतों में और वृद्धि हो सकती है. ईरान, जो प्रतिदिन लगभग 3.3 मिलियन बैरल (mbpd) कच्चे तेल का उत्पादन करता है, होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है.

वास्तविक समस्या बहुत अधिक कीमत होगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी. भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का 88 प्रतिशत आयात करता है, मुख्य रूप से रूस, इराक, सऊदी अरब, अबू धाबी और अमेरिका से. भारत अभी भी काफी हद तक तेल आधारित अर्थव्यवस्था है.

हालांकि, संघर्ष से तेल की कीमतों पर जोखिम प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन कमजोर वैश्विक मांग अनुमान, चीन की आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता और ओपेक+ द्वारा उत्पादन में कटौती वापस लेने की संभावना प्रभाव को कम कर सकती है. इसके अतिरिक्त, लीबिया जैसे देशों में तेल उत्पादन फिर से शुरू होने से कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेंगी.

उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है प्रभाव
भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता केंद्रीय बैंकों को बढ़ती तेल कीमतों और मध्य पूर्व में संघर्षों से प्रभावित होकर दरों में कटौती पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है. इससे नीतियों को सख्त करने की दिशा में बदलाव हो सकता है, जिसका असर वैश्विक बाजारों, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है. भारत 2024 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में लगभग 8 फीसदी का योगदान देगा, जबकि वैश्विक तेल मांग वृद्धि में 22 प्रतिशत से अधिक का योगदान देगा.

इस महीने की शुरुआत में तीन प्रमुख वैश्विक ऊर्जा पूर्वानुमानकर्ताओं में से दो, जिनकी रिपोर्ट पर व्यापारियों, उत्पादकों और निवेशकों की कड़ी नजर रहती है, ने भविष्यवाणी की थी कि भारत 2024 में वैश्विक तेल मांग का सबसे बड़ा स्तंभ होगा. कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था खास तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के कारण इस साल ईंधन की खपत में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन वैश्विक आर्थिक विकास के चालक के रूप में तेल की भूमिका कम होती दिख रही है.

एक्सपर्ट के अनुसार, भारतीय शेयर पहले से ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं, ऐसे में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष वैश्विक निवेशकों को भारत से अपना ध्यान हटाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो वर्तमान में दुनिया के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शेयर बाजारों में से एक है. ऐसे परिदृश्य में निवेशक अपनी पूंजी को भारतीय इक्विटी जैसी जोखिम भरी संपत्तियों से हटाकर बॉन्ड या सोने जैसे सुरक्षित निवेशों में लगा सकते हैं.