नई दिल्ली: दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं और बढ़ते प्रदूषण स्तरों से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ईंधन स्रोत की आवश्यकता पहले कभी इतनी जरूरी नहीं रही. इस संदर्भ में, ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग करके उत्पादित ईंधन टिकाऊ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है.
भारत ने अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को संभावित गेम-चेंजर के रूप में पहचाना है. उन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने की क्षमता के साथ, जिनका विद्युतीकरण करना मुश्किल है, ग्रीन हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने, वायु गुणवत्ता में सुधार, आयात निर्भरता को कम करने और देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने का वादा करता है.
हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, जिसे लंबे समय से ऊर्जा वाहक के रूप में इसकी क्षमता के लिए पहचाना जाता है. हालांकि, सभी हाइड्रोजन का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नहीं किया जाता है. हाइड्रोजन को इसकी उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते हैं और इसमें क्रमशः उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक शामिल होती है.
गौरी सिंह ,IRENA की उप महानिदेशक, 13 सितंबर, 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान (ETV Bharat via Press Information Bureau)) ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी (सौर या पवन से) का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जो केवल ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ता है, और इसे पूरी तरह से कार्बन-मुक्त ईंधन बनाता है. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन, इसलिए, ऊर्जा के स्वच्छ, टिकाऊ रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उत्सर्जन को काफी कम करने और जीवाश्म ईंधन से दूर वैश्विक संक्रमण का समर्थन करने की क्षमता है.
कई वाणिज्यिक और घरेलू कारणों से भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं. वर्तमान में, देश कोयले और आयातित तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, जो दोनों ही भारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं. कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वायु गुणवत्ता में सुधार आदि जैसी राष्ट्रीय अनिवार्यताएं भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती हैं.
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद 13 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए (ETV Bharat via Press Information Bureau)) चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है. फिर भी, इसने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना और 2030 तक 2005 के स्तर से अपने उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है. हरित हाइड्रोजन में निवेश करके, भारत अपने ऊर्जा मिश्रण को काफी हद तक कम कर सकता है.
विशेष रूप से धातु, सीमेंट, भारी इंजीनियरिंग और भारी परिवहन जैसे कठिन-से-कम करने वाले क्षेत्रों में। यह उल्लेखनीय है कि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, जिससे यह वैश्विक तेल मूल्य में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक संकट के कारण बार-बार आपूर्ति में व्यवधान के प्रति संवेदनशील हो जाता है.
पीएम मोदी 28 फरवरी, 2024 को तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट पर प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए (ETV Bharat via Press Information Bureau)) ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन के साथ, भारत आयातित तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकता है और अधिक आत्मनिर्भर ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा दे सकता है. हरित हाइड्रोजन उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास की ओर बदलाव आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है.
ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग में इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और परिवहन और भंडारण समाधानों सहित कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं. इस क्षेत्र में निवेश करके, भारत में हरित हाइड्रोजन में ग्लोबल लीडर बनने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है.
इसके अलावा, वायु प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जहां प्रमुख शहरों में अक्सर वायु प्रदूषकों का खतरनाक स्तर दर्ज किया जाता है. ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन से परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवा लागत में कमी आएगी.
पीएम मोदी 28 फरवरी, 2024 को तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट पर प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए (ETV Bharat via Press Information Bureau)) जबकि ग्रीन हाइड्रोजन के संभावित लाभ स्पष्ट हैं, कई चुनौतियां जैसे उच्च उत्पादन लागत, बुनियादी ढांचे की जरूरतें, इलेक्ट्रोलाइजर का सीमित घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा की जरूरतें आदि को भारत में इसे एक व्यवहार्य ऊर्जा समाधान बनाने के लिए पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए. इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय बिजली की उच्च लागत के कारण ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में अधिक महंगा है.
जीवाश्म ईंधन के साथ लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति, उत्पादन को बढ़ाने और लागत कम करने के लिए नीति समर्थन की आवश्यकता होगी.
भारत में इसका उत्पादन, भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचा अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है. देश में आवश्यक पाइपलाइनों, ईंधन स्टेशनों और भंडारण सुविधाओं का अभाव है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को बड़े पैमाने पर अपनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है.
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र आवश्यक हैं, फिर भी भारत वर्तमान में अपनी अधिकांश इलेक्ट्रोलाइज़र आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है. इलेक्ट्रोलाइजर के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा.
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