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पाकिस्तान: सरकार और तहरीक-ए-इंसाफ के बीच तीसरे दौर की वार्ता गुरुवार को होगी - PAKISTANI GOVERNMENT PTI TALK

दोनों पक्षों के बीच पहली बैठक 23 दिसंबर, 2024 को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 2 जनवरी को हुई थी.

Pakistani government PTI Talk
प्रतीकात्मक तस्वीर. (AFP)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 14, 2025, 10:04 AM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के बीच राजनीतिक तनाव कम करने के उद्देश्य से तीसरे दौर की वार्ता 16 जनवरी को होने वाली है. डॉन ने सोमवार को यह जानकारी दी. डॉन के अनुसार, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली (एनए) सचिवालय की ओर से जारी एक नोटिस में घोषणा की गई है कि एनए के अध्यक्ष अयाज सादिक पाकिस्तानी संसद भवन में सत्र की देखरेख करेंगे.

पिछले साल पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पीटीआई और सरकार के बीच संबंधों में तेजी से गिरावट आई है. जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन और पीटीआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ राज्य की कार्रवाई शामिल है.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने जवाब में किसी भी प्रासंगिक दलों के साथ बातचीत करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जो पीटीआई की संसदीय रणनीति में बदलाव का संकेत है. बदले में, पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने चर्चा करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों की एक समिति की स्थापना की. दोनों पक्षों के बीच पहली बैठक 23 दिसंबर, 2024 को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 2 जनवरी को हुई थी.

हालांकि, इन बातचीत से स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है. पीटीआई नेतृत्व ने अपनी मांगों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए इमरान के साथ कई बैठकों का अनुरोध किया है. संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए, एनए के पीटीआई सदस्य असद कैसर ने पुष्टि की कि पार्टी वार्ता के बारे में 'ईमानदार' है.

रविवार को इमरान खान के साथ बैठक के बाद, पीटीआई वार्ता दल को सोमवार को स्पीकर सादिक से औपचारिक रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए मिलना था. इससे पहले, पीटीआई की कई शिकायतों के बाद हुई थी कि उनकी टीम को जेल में रहते हुए इमरान खान तक बिना निगरानी के पहुंच नहीं दी गई थी.

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से पहले पीटीआई प्रमुख से आमने-सामने की मुलाकात की. वार्ता की शुरुआत में, पीटीआई ने दो प्राथमिक मांगें रखी थीं: राजनीतिक कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की कार्रवाई की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है.

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