नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है.आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है.
नए पे कमीशन के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. ऐसे में सवाल यह है कि इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी.
किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा पे कमीशन?
बता दें कि जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो इन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है. ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं.
बता दें कि 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7 वां वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिशों लागू की गई थीं. वहीं, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसे लागू करने में समय लगा था. यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था.
वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जून 2017 में लागू करने की घोषणा की. हालांकि, इसे 1 जनवरी 2016 से ही इफेक्टिव माना गया था. वहीं, अगर बात करें बिहार की तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा ज्यादा समय लिया.