श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर सरकार ने आलोचना के बाद एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल) में प्रस्तावित संशोधनों पर प्रतिक्रिया देने की समय सीमा बढ़ा दी है. जम्मू- कश्मीर आवास और शहरी विकास विभाग ने घोषणा की कि अब फीडबैक जमा करने की नई समय सीमा 17 फरवरी, 2025 होगी.
प्रारंभिक समयसीमा की कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) और पर्यावरण नीति समूह (ईपीजी) जैसे समूहों ने आलोचना की. इन समूहों ने तर्क दिया कि 18 जनवरी, 2025 की मूल समयसीमा में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी या हितधारकों को संशोधनों के संभावित आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.
पर्यावरण नीति समूह ने एक बयान में कहा, '18 जनवरी की समय सीमा हमें इस बात का पूरी तरह से मूल्यांकन करने का समय नहीं देती कि ये नियम पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं.' समूह ने इस बात पर चिंता जताई कि ये बदलाव हरित क्षेत्रों, जल प्रबंधन और टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं.