ਫਿਰੋਜ਼ੁਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 124 ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 9 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਿਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਹਿਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
