ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
-
मैं किसानों के मुद्दों के प्रति सरकारी रवैये से दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं और मुझे मिले सारे अवार्ड वापिस कर रहा हूं। नवंबर की अपनी सारी तन्ख्वाह किसानों के लिए दान कर रहा हूं: #पंजाब फिरोज़पुर कंज़्यूमर कमीशन के सदस्य बलदेव सिंह भुल्लर #FarmLaws pic.twitter.com/c4rr2uling
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">मैं किसानों के मुद्दों के प्रति सरकारी रवैये से दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं और मुझे मिले सारे अवार्ड वापिस कर रहा हूं। नवंबर की अपनी सारी तन्ख्वाह किसानों के लिए दान कर रहा हूं: #पंजाब फिरोज़पुर कंज़्यूमर कमीशन के सदस्य बलदेव सिंह भुल्लर #FarmLaws pic.twitter.com/c4rr2uling
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2020मैं किसानों के मुद्दों के प्रति सरकारी रवैये से दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं और मुझे मिले सारे अवार्ड वापिस कर रहा हूं। नवंबर की अपनी सारी तन्ख्वाह किसानों के लिए दान कर रहा हूं: #पंजाब फिरोज़पुर कंज़्यूमर कमीशन के सदस्य बलदेव सिंह भुल्लर #FarmLaws pic.twitter.com/c4rr2uling
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2020
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ..ਆਰ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।