ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਬੋਹਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਬੋਹਰ ਮੁੜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਾਲ 1932 ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਸੀਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਰੇਬੀਜ ਵੈਕਸੀਨ