ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1984 ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਵਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਰਾਏਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧੱਕਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਮ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ 2002 'ਚ ਬਿਲਕਿਸ. ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ
