ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਲਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 477ਏ ,120 ਬੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਥਾਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਧਾਰਾ 13(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਰਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 80 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
