ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 14 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 3,10,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 34,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 2.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2023 : ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 15,306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 25,685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 40,991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 66,539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 7,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
