ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੇਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਿ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੰਸਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮਾਸ, ਅੰਡੇ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੇੜਿਉਂ ਤਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਮਦਰੋਂ ਅਮਦਰੀ ਸ਼ਾਲਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਂਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਮਿਲਿੰਡ ਦੇਵੜਾ ਅਤੇ ਜਨਾਰਧਨ ਦਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
