ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ।-ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਨੀਲ ਉਰਧਵਾਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।-ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਨੀਲ ਉਰਧਵਾਸ਼ੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਵੇਵ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ $ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
