ਲੁਧਿਆਣਾ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ (Farming Is Global Issue) ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਲੋਬਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ: ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਰਮਨ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ: ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਖਿਰਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
