ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (DIPAM), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (QIP) ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
DIPAM ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (RFP) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ।
