ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੁਰਾਈਮੁਰੁਗਨ ਸੱਤਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
