मुंबई Maratha Reservation : मराठा समाजाचं शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपाण्यासाठी सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता. या आयोगानं सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. आता हा अहवाल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल आणि यावर 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनादरम्यान चर्चा होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली.
सव्वा दोन कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबांचं सर्वेक्षण : मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा अहवाल सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते. एकनाथ शिंदे यांनी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळेत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केल्याबद्दल आभार मानलं आहे. या अहवालात जवळपास सव्वा दोन कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबांचं सर्वेक्षण करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. "मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागसलेपणावर टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि ओबीसीला कोणताही धक्का न लागणारं आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकारनं आंदोलकांच्या मागणीनुसार जुन्या कुणबी नोंदी तपासण्याचं काम पूर्ण केलं. त्यामुळे आता आंदोलनाची गरज नाही. मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागं घेतलं पाहिजे", असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.
कोणाचंही आरक्षण काढून घेतलं जाणार नाही : ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. यावर बोलताना, आतापर्यंत इतर समाजावर अन्याय न होता सरकारनं निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे कोणाचंही आरक्षण काढून घेतलं जाणार नाही. कोणाचे काही गैरसमज असतील तर ते दूर केले जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हे वाचलंत का :
