नवी दिल्ली Corbett Tiger Reserve : देशातील राष्ट्रीय उद्यानांच्या बफर भागात टायगर सफारीला परवानगी देता येईल का, हे पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरकसिंग रावत तसंच तत्कालीन विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) किशन चंद यांना फटकारलं आहे.
बेकायदा बांधकामाचा अहवाल सादर करा : न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एक समिती स्थापन करताना सांगितलं की, जंगल सफारीशी संबंधित प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी सक्षम असणार आहेत. यावेळी झाडं तोडण्याच्या मंत्री तसंच डीएफओ यांच्या निर्णयानं आश्चर्यचकित झाल्याचं न्यायालयानं म्हटंल आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातील बेकायदेशीर बांधकाम तसंच झाडं तोडल्यामुळं झालेल्या नुकसानीबाबत आधीच चौकशी करत असलेल्या सीबीआयला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जंगल पुनर्संचयित करण्याचेदेखील निर्देश दिले आहेत.
नेत्यांकडून जंगलांचं नुकसान : या प्रकरणात स्पष्ट दिसंतय की, तत्कालीन वनमंत्र्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलंय. यावरून राजकारणी तसंच नोकरशहा कायदा स्वतःच्या हातात कसा घेतात हे दिसून येतं, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. राजकीय नेते नोकरशहांच्या संगनमतानं जंगलांचं, पर्यावरणाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्यानं नुकसानीच्या खर्चाचा अंदाज लावत पर्यावरणाचं नुकसान करणाऱ्या दोषींकडून नुकसान भारपाई घेतली पाहिजे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय. राष्ट्रीय उद्यानात टायगर सफारी, विशेष प्राणीसंग्रहालय ठेवण्याच्या उत्तराखंड सरकारच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालायात आव्हान देण्यात आलं आहे. कार्यकर्ते गौरव बन्सल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय नेत्यांना चांगलं फटकारलंय.
हे वाचलंत का :
