नवी दिल्ली : भाजपानं काही दिवसांपूर्वी चंदीगड महापौर निवडणुकीत बहुमत नसतानाही विजय खेचून आणला होता. निवडणूक अधिकारी हाताशी धरून विरोधातील इंडिया आघाडीचे आठ मत बाद करून हा विजय मिळवला होता. अशा पद्धतीने लोकशाहीचे लक्तर वेशीवर टांगले जात असतील तर लोकशाही कशी जिवंत राहील, असा परखड सवाल त्यावेळी आपकडून उपस्थित करण्यात आला होता. तसंच, इंडिया आघाडीनं या निकालाविरोधात न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं झालेल्या प्रकाराबद्दल ''ही लोकशाहीची हत्या आहे'' अशी प्रतिक्रिया देत दु:ख व्यक्त केलं होत. आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं जुना निकाल रद्द करत, आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलं.
कॅमेरॅकडे का पाहिल : सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अवैध घोषित केलेली सर्व 8 मतं वैध ठरवण्याच्या सूचना दिल्या. या सर्व मतांच्या बॅलेट पेपरवर रिटर्निंग ऑफिसरनं क्रॉस केला होता. दुसरीकडे, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह यांना हेराफेरीप्रकरणी दोषी ठरवत सर्वोच्च न्यायालयानं अवमानाची नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांना विचारलं की, "तुम्ही कॅमेराकडे का पाहत होता? यावर मसिह म्हणाले की, सभागृहात गोंधळ सुरू होता. नगरसेवक कॅमेरा-कॅमेरा ओरडत होते. ते असं का करत आहेत, हे मी पाहत होतो."
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं : "तुम्ही मतपत्रिकेवर खाडाखोड का करत होते? असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना, अधिकाऱ्यानं मी स्वाक्षरी करत असल्याचं सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, पण तुम्ही खाडाखोड करताना दिसत आहात. ज्यावर अधिकारी म्हणाले की, कागदपत्रांमध्ये आधीच छेडछाड करण्यात आली होती. मी त्याच्यावर खूण केली. या उत्तरावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्हाला तसं करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तुमच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. तसंच, आम्ही उपायुक्तांना निष्पक्ष निवडणूक अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देऊ. नव्याने निवडणुका झाल्या पाहिजेत. देखरेखीसाठी न्यायिक अधिकारीही नेमण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
सर्व रेकॉर्ड मागवले होते : सर्वोच्च न्यायालयातील काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल म्हणाले होत की, हायकोर्टाने निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी आमची मागणी आहे. मतपत्रिका आणि नोंदीही पाहिल्या पाहिजेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टारला सर्व रेकॉर्डसह अधिकारी पाठवण्यास सांगू. त्याची पाहणी करून पुढील आदेश देऊ. त्यानंतर या प्रकरणावर आज पुन्हा सुनावणी झाली.
