लेह : भारत-चीन सीमावादामुळे लडाख अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. प्रत्यक्षात पूर्व लडाखमधील परिस्थिती काय आहे? ईटीव्ही भारतशी बोलताना चुशूल मतदारसंघातील LAHDC (लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) लेहचे नगरसेवक कोंचोक स्टॅनझिन यांनी सविस्तर माहिती दिली.
पूर्व लडाखमधील कोंचोक स्टॅनझिन म्हणाले, " देशाचे परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री यांनी केलेल्या विधानावरून भारत आणि चीनमधील वाद पूर्ण निवळल्याचं दिसून आलं आहे. पहिला डेपसांग आणि दुसरा डेमचोक यावरून असलेले वाद सोडविण्यात आले आहेत. परंतु आम्हाला प्रत्यक्ष स्थिती पहावी लागेल. परंतु, माझ्या मतदारसंघात डेमचोक येत नाही."
हिवाळ्यात चित्र स्पष्ट होईल-स्टॅनझिन म्हणाले, " परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वेळ लागेल. डेमचोकमध्ये येथील पशुपालक 2014 पर्यंत गुरे चरत होते. ते CNN जंक्शनपर्यंत गस्त घालत असत. दोन देशांमधील वाटाघाटीच्या करारामध्ये म्हटले, ते या टप्प्यापर्यंत गस्त घालण्यास परवानगी देणार आहेत. 1959 पर्यंत चिनी सैन्य (पीएलए) या भागात आले नव्हते. परंतु अलीकडील करारांनी या टप्प्यावर देखील प्रवेशास परवानगी दिली आहे. दुर्दैवाने परिस्थिती अशा प्रकारे तयार झाली आहे. आपले चेक पॉईंटस 10, 11, 12 आणि 13 हे भारतीय हद्दीत आहेत. त्यामुळे तेथे प्रवेशासाठी परवानगी मिळणं हा काही मोठा दिलासा नाही. 2020 पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्यात आली की नाही हे हिवाळ्यात स्पष्ट होईल."
700 हून अधिक डमी गावे- कोंचोक पुढे म्हणाले, "चीनची अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, लडाख आणि उत्तराखंड आणि हिमालच प्रदेश या पाच राज्यांबरोबर सीमा आहे. अलीकडच्या वर्षांत, चिनी लोकांनी 700 हून अधिक डमी गावे स्थापन केली आहेत. 2024 मध्ये, नांग चुंग आणि नांग चेनसारख्या क्षेत्रात चीननं मोठी विकासकामे केली आहेत. स्पैंग्युर आणि दोरजे कुंगुंगजवळ आणि दोरजे कुंगुंग जवळ नवीन गावे वसविली आहेत. चीननं नक्चू, नगारी आणि रुडोक येथे गावे वसविली आहेत."
सीमावर्ती भागातील विकासाकरिता प्रयत्न- चुशूल मतदारसंघातील लेहचे नगरसेवक "चीनकडून सीमेनजीक जोरदार विकासकामे सुरू केल्यानंतर भारताकडून प्रयत्न सुरू आहेत. चांगथांग डेव्हलपमेंट पॅकेजसाठी सुरुवातीला 600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. परंतु आतापर्यंत केवळ 245 कोटी रुपयांचा विकासाकरिता वापर झाला. चीनला प्रत्युत्तर देताना भारतानं सर्व सीमावर्ती गावे राहण्यायोग्य करणं आवश्यक आहे. त्या गावांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे सांगून कोंचोक म्हणाले, "माझ्या मतदारसंघात चारपैकी तीन पंचायत मंडळे पहिल्या सीमावर्ती गावात आहेत. या भागांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्याची सरकारला विनंती केली आहे, सरकारने चार राज्यांसाठी 800 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीसह व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सुरू केला आहे."
पायाभूत सुविधांची गरज- ते म्हणाले, "सध्याही आमच्याकडे दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण, मेंढ्या आणि पशुपालन यासारखे अनेक प्रश्न आहेत. आमच्या भागात आजही 4Gची सुविधादेखील नाही. आमच्याकडे चीनच्या तोडीच्या सुविधा नाहीत. चीनला प्रत्युत्तर म्हणून पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे. चीनकडून एक-दोन वर्षांमध्ये संपूर्ण गाव वसविले जाते. मात्र, आम्हाला पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खूप वेळ लागतो."
स्थलांतर थांबविण्याची आव्हाने- पूर्व लडाखमधील स्थलांतराच्या आव्हानांवर बोलताना ते म्हणाले, "अनेक स्थानिक उदरनिर्वाहाकरिता पशुधनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. पशुपालनाची परंपरा नष्ट होत आहे. ही आमच्यासाठी चिंताजनक आहे. अनेक लोक पर्यटन, सैन्य आणि GREF (जनरल रिझर्व्ह इंजिनियर फोर्स) साठी पोर्टर म्हणून अधिक फायदेशीर संधींकडे वळत आहेत. त्यातून त्यांना अधिक पैसे मिळत आहेत. त्या रहिवाशांना परत उपक्रम सुरू केले आहेत. पँगॉन्ग बेल्ट आणि चुशुल सारख्या भागात पर्यटनाच्या संधी वाढल्या आहेत. अनेक तरुणांना पर्यटन क्षेत्रात काम मिळत आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या गावात स्थायिक होऊ लागले आहेत. अनेक तरुण आता पर्यटन उद्योगात सामील झाले आहेत."
चीनवरील विश्वास उडाला- ते म्हणाले, "भारत आणि चीनमध्ये पूर्वी स्थिर संबंध होते, परंतु 2020 मध्ये यात कटुता निर्माण झाली. तेव्हापासून आम्ही दोन्ही शक्तींना तणावपूर्ण, युद्धासारख्या वातावरणात आमने-सामने पाहिले आहेत. 1962 पेक्षा खूप स्थिती वेगळी आहे. आज चीनवरील विश्वास उडाला आहे. सीमेवर काय घडते, याबद्दल आमच्याकडे कमी माहिती आहे. मात्र, तणावाच्या स्थितीही लोक त्यांचे दैनंदिन व्यवहार चालू ठेवतात."
स्थिती पुनर्वत करणे दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर- कोंचोक स्टॅनझिन म्हणाले, " नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) दोन्ही बाजूंना अद्याप दोन किमी बफर झोन आहेत. आमच्या पशुपालकांना त्या भागात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही. आम्हाला या समस्येवर तोडगा काढावा लागेल. जर आपण 2020 पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करू शकलो, तर आपला हिवाळ्यातील चराई क्षेत्र वाढवून मिळेल. त्याचा फायदा होईल. आम्हाला सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य हवे आहे. कारण बरेच लोक त्यांच्या उपजीविकेसाठी पशुपालन आणि चराईवर अवलंबून आहेत. यापूर्वी बहुतेक आमची चराऊ जमीन बफर झोन म्हणून जाहीर झाली होती. दोन्ही देशाचे चांगले संबंध झाले तर ते सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल."
हेही वाचा-
