ETV Bharat / state

'लॉकडाऊन'चा आदेश धाब्यावर.. नवी मुंबईच्या 'सुल्झर पंप्स्' कंपनीचा कामगारांच्या जीवाशी खेळ

केंद्र सरकारच्या 15 एप्रिलच्या परिपत्रकानुसार २० एप्रिल पासून फक्त अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनांनाच उत्पादन निर्मितीसाठी शासनाने परवानगी दिलेली आहे. परंतु, 'सुल्झर पंप्स्' कंपनी अत्यावश्यक सेवा प्रकारात येत नसतानाही सुरु करण्यात आलीय, यामुळे कामगारांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कामगार नेत्यांनी म्हटले आहे.

sultzer pumps company violet lockdown said by workers
'लॉकडाऊन'चा आदेश धाब्यावर,'सोशल-डिस्टन्सिंग'ची ऐशीतैशी; नवी मुंबईच्या 'सुल्झर पंप्स्' कंपनी व्यवस्थापनाचा कामगारांच्या जीवाशी खेळ
author img

By

Published : Apr 19, 2020, 8:59 AM IST

Updated : Apr 19, 2020, 10:41 AM IST

नवी मुंबई- महाराष्ट्रासहित, अवघ्या देशभरात आणि संपूर्ण जागतिक पातळीवर 'कोरोना' या संसर्गजन्य आजाराने धुमाकूळ घालून, हजारो नागरिकांचे बळी घेतलेले असल्याने, अत्यंत खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ३ मे पर्यंत पूर्णतः 'लॉकडाऊन'चे आदेश दिलेले आहेत. असे असतानाही, नवी मुंबईस्थित दिघा येथील 'सुल्झर पंप्स्' या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने मात्र, १५ एप्रिलपासूनच उत्पादनास सुरुवात केलेली असल्यामुळे कामगारांच्या जीवितास धोका निर्माण झालेला आहे.

'लॉकडाऊन'चा आदेश धाब्यावर,'सोशल-डिस्टन्सिंग'ची ऐशीतैशी; नवी मुंबईच्या 'सुल्झर पंप्स्' कंपनी व्यवस्थापनाचा कामगारांच्या जीवाशी खेळ

यासंदर्भात ज्येष्ठ कामगार नेते व 'सुल्झर पंप्स् एम्प्लॉईज युनियन'चे (सेऊ) अध्यक्ष राजन राजे यांनी आक्रमक भूमिका घेत, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय ठाणे, जिल्हाधिकारी ठाणे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, तसेच रबाळे एमआयडीसी पोलीस स्टेशन यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, त्याची प्रत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांसोबतच नवी मुंबईचे पोलीस व महापालिका आयुक्त, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनादेखील पाठविण्यात आली आहे.

'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याचे शासकीय निर्देश असतानाही, 'सुल्झर' व्यवस्थापनाने एकाचवेळी शेकडो कामगारांच्या जीवाशी खेळ सुरू केलेला असल्यामुळे कामगारांमध्ये संतापाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुळात 'सुल्झर पंप्स्' ही कंपनी इंडस्ट्रीयल प्रोसेस पंप्स् या प्रकाराचे उत्पादन घेत असल्याने, ती अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत येत नसताना देखील, सदर कायद्याचा ढळढळीत गैरवापर केलेला आहे. तसेच, उत्पादन-प्रक्रियेत 'सोशल डिस्टन्सिंग'चा सरळ-सरळ बोजवारा उडाल्याचे शाॅपफ्लोअरवरचे स्पष्ट चित्र आहे. सोशल-डिस्टन्सिंग पाळणे, हे शाॅपफ्लोअरवर केवळ अशक्यप्राय असतानाही काम करवून घेतले जात आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 15 एप्रिलच्या परिपत्रकानुसार २० एप्रिल पासून फक्त अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनांनाच उत्पादन निर्मितीसाठी शासनाने परवानगी दिलेली आहे. परंतु, 'सुल्झर पंप्स्' कंपनी अत्यावश्यक सेवा प्रकारात येत नसतानाही, निव्वळ स्वतःची मुजोर प्रवृत्ती दर्शवण्यासाठी आणि कामगारांचे जीव जाणूनबुजून धोक्यात घालण्यासाठीच व्यवस्थापनाने ही कूटनीती अवलंबल्याचा थेट आरोप राजन राजे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनी व्यवस्थापन उत्पादनाचा परवाना प्राप्त झाल्याचा दावा करीत असले, तरी त्यासंदर्भातील कोणतीही अधिकृत माहिती संबंधितांनी कामगार-कर्मचारीवर्गापैकी कोणालाही अथवा युनियनला दिलेली नाही. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्यामुळेच यासंदर्भात दि. १५ एप्रिल रोजी कंपनीतील 'सेऊ' या अधिकृत कामगार युनियनकडून व्यवस्थापनाला विचारणा करणारे पत्र ई-मेलद्वारे पाठवूनही उत्तर देण्याचे साधे सौजन्यदेखील ४८ तास उलटल्यानंतरही दाखविण्यात नाही, असा आरोप राजन राजे यांनी केला.

एखाद्या कामगारास 'कोरोना'चा प्रादुर्भाव होऊन, दुर्दैवाने त्याचा आणि त्याच्या संसर्गाने संबंधित कामगारांच्या कुटुंबियांचा बळी गेल्यास, त्याची केंद्र सरकार व राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन व्यवस्थापनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि 'संसर्गजन्य साथ नियंत्रण कायद्या'चा भंग केल्याबद्दल व्यवस्थापन मंडळींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कामगार नेते राजन राजे यांनी केली आहे.

नवी मुंबई- महाराष्ट्रासहित, अवघ्या देशभरात आणि संपूर्ण जागतिक पातळीवर 'कोरोना' या संसर्गजन्य आजाराने धुमाकूळ घालून, हजारो नागरिकांचे बळी घेतलेले असल्याने, अत्यंत खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ३ मे पर्यंत पूर्णतः 'लॉकडाऊन'चे आदेश दिलेले आहेत. असे असतानाही, नवी मुंबईस्थित दिघा येथील 'सुल्झर पंप्स्' या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने मात्र, १५ एप्रिलपासूनच उत्पादनास सुरुवात केलेली असल्यामुळे कामगारांच्या जीवितास धोका निर्माण झालेला आहे.

'लॉकडाऊन'चा आदेश धाब्यावर,'सोशल-डिस्टन्सिंग'ची ऐशीतैशी; नवी मुंबईच्या 'सुल्झर पंप्स्' कंपनी व्यवस्थापनाचा कामगारांच्या जीवाशी खेळ

यासंदर्भात ज्येष्ठ कामगार नेते व 'सुल्झर पंप्स् एम्प्लॉईज युनियन'चे (सेऊ) अध्यक्ष राजन राजे यांनी आक्रमक भूमिका घेत, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय ठाणे, जिल्हाधिकारी ठाणे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, तसेच रबाळे एमआयडीसी पोलीस स्टेशन यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, त्याची प्रत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांसोबतच नवी मुंबईचे पोलीस व महापालिका आयुक्त, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनादेखील पाठविण्यात आली आहे.

'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याचे शासकीय निर्देश असतानाही, 'सुल्झर' व्यवस्थापनाने एकाचवेळी शेकडो कामगारांच्या जीवाशी खेळ सुरू केलेला असल्यामुळे कामगारांमध्ये संतापाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुळात 'सुल्झर पंप्स्' ही कंपनी इंडस्ट्रीयल प्रोसेस पंप्स् या प्रकाराचे उत्पादन घेत असल्याने, ती अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत येत नसताना देखील, सदर कायद्याचा ढळढळीत गैरवापर केलेला आहे. तसेच, उत्पादन-प्रक्रियेत 'सोशल डिस्टन्सिंग'चा सरळ-सरळ बोजवारा उडाल्याचे शाॅपफ्लोअरवरचे स्पष्ट चित्र आहे. सोशल-डिस्टन्सिंग पाळणे, हे शाॅपफ्लोअरवर केवळ अशक्यप्राय असतानाही काम करवून घेतले जात आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 15 एप्रिलच्या परिपत्रकानुसार २० एप्रिल पासून फक्त अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनांनाच उत्पादन निर्मितीसाठी शासनाने परवानगी दिलेली आहे. परंतु, 'सुल्झर पंप्स्' कंपनी अत्यावश्यक सेवा प्रकारात येत नसतानाही, निव्वळ स्वतःची मुजोर प्रवृत्ती दर्शवण्यासाठी आणि कामगारांचे जीव जाणूनबुजून धोक्यात घालण्यासाठीच व्यवस्थापनाने ही कूटनीती अवलंबल्याचा थेट आरोप राजन राजे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनी व्यवस्थापन उत्पादनाचा परवाना प्राप्त झाल्याचा दावा करीत असले, तरी त्यासंदर्भातील कोणतीही अधिकृत माहिती संबंधितांनी कामगार-कर्मचारीवर्गापैकी कोणालाही अथवा युनियनला दिलेली नाही. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्यामुळेच यासंदर्भात दि. १५ एप्रिल रोजी कंपनीतील 'सेऊ' या अधिकृत कामगार युनियनकडून व्यवस्थापनाला विचारणा करणारे पत्र ई-मेलद्वारे पाठवूनही उत्तर देण्याचे साधे सौजन्यदेखील ४८ तास उलटल्यानंतरही दाखविण्यात नाही, असा आरोप राजन राजे यांनी केला.

एखाद्या कामगारास 'कोरोना'चा प्रादुर्भाव होऊन, दुर्दैवाने त्याचा आणि त्याच्या संसर्गाने संबंधित कामगारांच्या कुटुंबियांचा बळी गेल्यास, त्याची केंद्र सरकार व राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन व्यवस्थापनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि 'संसर्गजन्य साथ नियंत्रण कायद्या'चा भंग केल्याबद्दल व्यवस्थापन मंडळींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कामगार नेते राजन राजे यांनी केली आहे.

Last Updated : Apr 19, 2020, 10:41 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.