पुणे - संसदेत शेतकरी आंदोलनाबाबत काहीतरी आक्रोश उठला का? तर संसदेत आक्रोश उठला नाही म्हणूनच तर आम्ही जनसंसदेतून आवाज उठवत आहोत, असे मत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयक समितीच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले. पुण्यातील एस.एम.जोशी सभागृहात शेतकरी आंदोलनाची सद्य स्थिती यावर मेधा पाटकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्या बोलत होते.
पुणे
सरकारने शेतकरी आत्महत्यांची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. शेतकरी आणि उद्योगपती यांच्यातील विषमता ही पराकोटीला पोहचली आहे. त्यांच्यामार्फत केलेली ही हत्याच मानली पाहिजे. आज या नव्या आझादी आंदोलनातील शहादत लाख मोलाची असताना याची दखल न घेण्याऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार आज देशभरातून होत आहे, असेही यावेळी मेधा पाटकर म्हणाल्या.
आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले
खोटे अहवाल सादर करून भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या निमित्ताने ज्यांनी कधीही शस्त्र काय तर साधा दगडही उचलला नाही, अशा लोकांवर कारस्थान करून गुन्हे दाखल करण्यात आले. तेच आज आमच्याबाबतीत होत असून गुन्हे दाखल करून कारस्थानी हिम्मत दाखवली जात आहे, असेही पाटकर यावेळी म्हणाले.
राजेश टिकेत यांचे अश्रू हे शेतकऱ्यांचे अश्रू
26 जानेवारीला लाल किल्ल्यावर जो हिंसाचार झाला आणि जी झेंडा उभारणीची प्रक्रिया झाली ती आमची नव्हती. त्याला आमचे समर्थन नाहीच. जे तिथे आले होते त्यांचे चेहरे पोलिसांसमोर आहेत. त्यानंतर शेतकरी नेते राजेश टिकेत यांचे अश्रू हे शेतकऱ्यांचे अश्रू होते. त्यानंतर पुन्हा जनसागर एकत्र येऊ लागला. ज्यांनी-ज्यांनी दगडफेक केली आहे त्यांचे चेहेरे आता समोर येत आहेत. पण, यात पोलिसांनी कोणतीही पडताळणी न करता खोटे गुन्हे दाखल केले आहे. आमचे आंदोलन हे शेवटपर्यंत अहिंसेच्या मार्गाने चालणार आहे, असेही यावेळी मेधा पाटकर म्हणाल्या.
कोणतेही ऋतू आंदोलनाच्या ऋतूला थांबवू शकत नाही
गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी बांधव केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाबाबत आमच्याकडूनच उत्तर मागत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधी उत्तर देणार? हे आम्हाला पाहिजे आहे. सहा राज्यांनी हा कायदा आम्ही पूर्ण स्थगिती देत आहोत, असा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य असा निर्णय कधी घेणार? असा सवालही यावेळी मेधा पाटकर यांनी केला.
उद्या खरी परीक्षा
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सरकारला एम.एस.पी द्यायचे असेल तर शेतीच्या नैसर्गिक उत्पन्नावर अडीच लाख कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करायला हवी. आज एम.एस.पी मिळत नाही. त्यासाठी हमीभावाचा कायदा करावा लागणार आहे. म्हणून उद्याच्या अर्थसंकल्पात सरकार काय तरतूद करणार हे पाहता येणार आहे, असेही पाटकर म्हणाल्या.
