नाशिक- आचारसंहितेच्या काळात लोकप्रतिनिधींची विकासकामे रखडू नये म्हणून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०१९-२० या वर्षाकरता ७९१.२४ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
टेंडर मंजुरीसाठी ३ आठवडे न लावता शॉर्ट टेंडर नोटीस काढण्याचेही आदेश बैठकीत देण्यात आले. यामुळे एका आठवड्यात टेंडरला मंजुरी मिळणार आहे. आतापर्यंतची विकासकामे रखडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबबादारी निश्चित करणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. अनेक आमदारांनी अधिकारी कामे रखडवत असल्याचा आरोप रविवारी झालेल्या बैठकीत केला होता.
२०१९-२० वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रु.३४६ कोटी, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रू. ३४७.६९ कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजना करता रु. ९७.५५ कोटी, अशा तीनही योजनांसाठी एकूण ७९१.२४ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला रविवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
