नागपूर - राज्यात जुनी पेन्शन योजना कदापी लागू होणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते विधानसभेत यासंदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर देत होते. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारला वर्षाला १ लाख ५१ हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च करावे लागतात. राज्याचे एकूण उत्पन्न ४ लाख कोटी असून सातवा वेतन आयोग, पुढे आठवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना लागू करत बसलो तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावरच सर्व खर्च करावा लागेल. आज राज्य सरकार ३६ हजार २६८ कोटी रुपये फक्त २००५ पूर्वीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तवेतनापोटी खर्च करत आहे. राज्यात साडेपाच लाख सरकारी कर्मचारी, ९ लाख अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साडेसात लाख जुने निवृत्तिवेतन धारक, त्याचप्रमाणे नवे दोन लाख निवृत्तिवेतन धारकांचे वेतन असे मिळून वर्षाला एक लाख ५१ हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर आहे.
