मुंबई - राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये येत्या 6 वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिली. राज्यातील कृषीपूरक उत्पादनांसाठी तसेच विविध पिकांच्या काढणीपश्चात हाताळणी, व्यवस्थापन, प्रक्रिया उद्योग व बाजार जोडणी व्यवस्था राज्यात निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
मंत्री अनिल बोंडे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यात कृषि मालाच्या विपणन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यास वाव आहे. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांव्यतिरिक्त अन्य पर्यायी बाजार सुविधांचा विकास करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प, ई-नाम योजना तसेच पणन अधिनियमातील विविध सुधारणांद्वारे करण्यात आले आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील सुमारे 581 शितगृहांची एकूण क्षमता सुमारे 9 लाख टन असून पूर्व-शीतकरण व शीतगृह सुविधायुक्त 200 पॅक हाऊसेस आहेत. त्याचप्रमाणे, अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी राज्यात खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गोदामे आहेत. परंतु, या पायाभूत सुविधांची एकूण क्षमता आणि विभागवार उपलब्धता यात असमतोल आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांना उत्पादन क्षेत्राजवळ साठवणूक व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा -शरद पवार सोनिया गांधींच्या भेटीसाठी दिल्लीत
राज्यात 3040 नोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योग असून एकुण औपचारिक कामगार संख्येपैकी 15 टक्के कामगार अन्नप्रक्रिया उद्योगात आहेत. राज्यात 3 मेगा फुड पार्क, 6 अन्न प्रक्रिया समूह, 6 फुड पार्क, औद्योगिक क्षेत्रे आणि 1 विशेष आर्थिक क्षेत्र अस्तित्वात आहे. याशिवाय 2 हजार हुन अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या, 3.56 लाख महिला बचत गट आणि त्यांचे संघ तयार करण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या शेतमालाची मुल्यवृध्दी करण्यात येते.
या सर्व प्रकल्प व योजनांच्या माध्यमातून राज्य शासनाने केलेल्या प्रयत्नांच्या परिणामी राज्यात जे सामाजिक भांडवल आणि पायाभुत सुविधा निर्माण होत आहेत. त्यांच्या आधारे देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवुन देऊन शेतीतून अधिकाधिक नफा मिळवून देण्यासाठी नियोजनबद्ध व संघटीत प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. यासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural Tran sformation Project) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा -ज्वेलरी उद्योगाला मंदीची मोठी झळ, हजारो कुशल कारागिरांचे रोजगार संकटात
या प्रकल्पाद्वारे राज्यातील कृषी पूरक उत्पादनांसाठी तसेच, विविध पिकांसाठी काढणी पश्चात हाताळणी व्यवस्थापन, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणी व बाजार जोडणी व्यवस्था निर्माण करुन राज्यात कार्यक्षम व सर्वसमावेशी ‘एकात्मिक मूल्य साखळी’ उभारणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी राज्यातील 50 महत्वाच्या पिकांची यादी तयार करण्यात आली असून या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या, गट, महिला बचत गट, स्वयं सहाय्यता गट, फेडरेशन्स, संघ, सहकारी संस्था, सोसायट्या इ. माध्यमातून संघटीत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संस्थांना ‘मूल्य साखळी प्रकल्प’ उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 70 टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अल्प व्याज दारात कर्ज स्वरुपात तर 26.67 टक्के निधी राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून तर 3.33 टक्के निधी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या माध्यमात उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा -...तर होणार नाही पुण्यात गणपती विसर्जन!
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभाग मुख्य समन्वयक विभाग असून पशुसंवर्धन, सहकार, पणन, महिला व बालविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग व नगर विकास विभाग सहभागी विभाग आहेत.
