मुंबई - महाराष्ट्रातील यंदाचा दुष्काळ भीषण आहे. त्यामुळे सर्वांनीच दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. दुष्काळी दौरे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचे दौरे म्हणून चालले असतील तर ते चुकीचे आहे. दुष्काळाचे राजकारण न करता कामाला लागा, असा टोला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून विरोधकांना लगावला आहे. तसेच सरकारच्या कामाचे कौतुक करून त्यांनी एकप्रकारे सरकारची पाठराखण केल्याचे या अग्रलेखातून दिसून येत आहे.
भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली. निवडणूक आयुक्तांनी ही मागणी उदार मनाने मान्य केली. शेवटचे मतदान संपताच शरद पवार यांनी राज्यभरात दुष्काळी दौरे सुरू केले. दुष्काळ निवारणासाठी सरकार काहीच करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने काहीही व कितीही केले तरी विरोधकांना ते प्रयत्न कमीच वाटतात. त्यामुळे दुष्काळप्रश्नी विरोधक काय म्हणतात याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले पाहिजे, असा सल्लाही या अग्रलेखातून सरकारला दिला आहे.
पवारांकडून दुष्काळाचे राजकारण केले जात असल्याची चिंता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाचे राजकारण करण्यापेक्षा दुष्काळ निवारणाच्या कामात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करा, असे पाटलांनी विरोधकांना ठणकावले ते योग्यच आहे, असे म्हणत त्यांनी सरकारचे कौतुक केले.
भीषण दुष्काळामुळे शेकडो गावे ओसाड पडली आणि लोकांनी स्थलांतर केले हे सत्य नाकारता येणार नाही. आजमितीस ९ हजार गावात पाणीटंचाई आहे. ८७१ छावण्यांमध्ये ५ लाखांवर जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय सरकारने केली आहे. मराठवाडय़ातील संभाजीनगर (औरंगाबाद), बीड, धाराशीव, जालना या जिल्हय़ांमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. एकटय़ा बीड जिल्हय़ातच सहाशेहून अधिक चारा छावण्यांमध्ये लहान व मोठी अशी सुमारे ४ लाख २० हजार जनावरे आहेत. ९ हजार ६६० गावे-पाडय़ांमध्ये साडेचार हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या तापमानाच्या पाऱ्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्षही वाढू लागले आहे. दिवसा आणि रात्री लोकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. जिवाची जोखीम पत्करून महिला व मुले विहिरीत उतरून हंडाभर पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा २०१६ सारखी पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भाची तर अक्षरशः होरपळ सुरू आहे. दुष्काळाची दाहकता तर आहेच, पण परिस्थितीचे गांभीर्य राज्य सरकारला नाही हा विरोधकांचा आरोप राजकीय आहे, असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
जलयुक्त शिवाराची योजना सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी राबविली आहे, पण आधीच्या सरकारात सगळ्यात मोठा घोटाळा जलसिंचनाच्या योजनात झाला आहे हे पुराव्यानिशी समोर आले. शरद पवार यांना शेती, पाणी, दुष्काळ यातील ज्ञान चांगले आहे. अनेक वर्षे त्यांच्याही हातात केंद्राची तसेच राज्याची सत्ता होती. मग पाणी व शेती याबाबत त्यांनी कायमस्वरूपी कोणत्या योजना राबविल्या? असा सावलही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र, त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. उलट दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच. मात्र, विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत, असे म्हणत सरकारच्या कामाचे कौतुक केले, तर विरोधकांना कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दुष्काळी दौरे म्हणजे विधानसभा निवडणुकीची तयारी, शिवसेनेचा विरोधकांना टोला
महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र, त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. सरकार तर काम करते आहेच. मात्र, विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत, असे म्हणत शिवसेनेने सरकारच्या कामाचे कौतुक केले
मुंबई - महाराष्ट्रातील यंदाचा दुष्काळ भीषण आहे. त्यामुळे सर्वांनीच दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. दुष्काळी दौरे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचे दौरे म्हणून चालले असतील तर ते चुकीचे आहे. दुष्काळाचे राजकारण न करता कामाला लागा, असा टोला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून विरोधकांना लगावला आहे. तसेच सरकारच्या कामाचे कौतुक करून त्यांनी एकप्रकारे सरकारची पाठराखण केल्याचे या अग्रलेखातून दिसून येत आहे.
भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली. निवडणूक आयुक्तांनी ही मागणी उदार मनाने मान्य केली. शेवटचे मतदान संपताच शरद पवार यांनी राज्यभरात दुष्काळी दौरे सुरू केले. दुष्काळ निवारणासाठी सरकार काहीच करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने काहीही व कितीही केले तरी विरोधकांना ते प्रयत्न कमीच वाटतात. त्यामुळे दुष्काळप्रश्नी विरोधक काय म्हणतात याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले पाहिजे, असा सल्लाही या अग्रलेखातून सरकारला दिला आहे.
पवारांकडून दुष्काळाचे राजकारण केले जात असल्याची चिंता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाचे राजकारण करण्यापेक्षा दुष्काळ निवारणाच्या कामात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करा, असे पाटलांनी विरोधकांना ठणकावले ते योग्यच आहे, असे म्हणत त्यांनी सरकारचे कौतुक केले.
भीषण दुष्काळामुळे शेकडो गावे ओसाड पडली आणि लोकांनी स्थलांतर केले हे सत्य नाकारता येणार नाही. आजमितीस ९ हजार गावात पाणीटंचाई आहे. ८७१ छावण्यांमध्ये ५ लाखांवर जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय सरकारने केली आहे. मराठवाडय़ातील संभाजीनगर (औरंगाबाद), बीड, धाराशीव, जालना या जिल्हय़ांमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. एकटय़ा बीड जिल्हय़ातच सहाशेहून अधिक चारा छावण्यांमध्ये लहान व मोठी अशी सुमारे ४ लाख २० हजार जनावरे आहेत. ९ हजार ६६० गावे-पाडय़ांमध्ये साडेचार हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या तापमानाच्या पाऱ्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्षही वाढू लागले आहे. दिवसा आणि रात्री लोकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. जिवाची जोखीम पत्करून महिला व मुले विहिरीत उतरून हंडाभर पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा २०१६ सारखी पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भाची तर अक्षरशः होरपळ सुरू आहे. दुष्काळाची दाहकता तर आहेच, पण परिस्थितीचे गांभीर्य राज्य सरकारला नाही हा विरोधकांचा आरोप राजकीय आहे, असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
जलयुक्त शिवाराची योजना सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी राबविली आहे, पण आधीच्या सरकारात सगळ्यात मोठा घोटाळा जलसिंचनाच्या योजनात झाला आहे हे पुराव्यानिशी समोर आले. शरद पवार यांना शेती, पाणी, दुष्काळ यातील ज्ञान चांगले आहे. अनेक वर्षे त्यांच्याही हातात केंद्राची तसेच राज्याची सत्ता होती. मग पाणी व शेती याबाबत त्यांनी कायमस्वरूपी कोणत्या योजना राबविल्या? असा सावलही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र, त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. उलट दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच. मात्र, विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत, असे म्हणत सरकारच्या कामाचे कौतुक केले, तर विरोधकांना कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दुष्काळी दौरे म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचे दौरे, शिवसेनेचा टोला
मुंबई - महाराष्ट्रातील यंदाचा दुष्काळ भीषण आहे. त्यामुळे सर्वांनीच दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. दुष्काळी दौरे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचे दौरे म्हणून चालले असतील तर ते चुकीचे आहे. दुष्काळाचे राजकारण न करता कामाला लागा, असा टोला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून विरोधकांना लगावला आहे. तसेच सरकारच्या कामाचे कौतुक करून त्यांनी एकप्रकारे सरकारची पाठराखण केल्याचे या अग्रलेखातून दिसून येत आहे.
भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली. निवडणूक आयुक्तांनी ही मागणी उदार मनाने मान्य केली. शेवटचे मतदान संपताच शरद पवार यांनी राज्यभरात दुष्काळी दौरे सुरू केले. दुष्काळ निवारणासाठी सरकार काहीच करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने काहीही व कितीही केले तरी विरोधकांना ते प्रयत्न कमीच वाटतात. त्यामुळे दुष्काळप्रश्नी विरोधक काय म्हणतात याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले पाहिजे, असा सल्लाही या अग्रलेखातून सरकारला दिला आहे.
पवारांकडून दुष्काळाचे राजकारण केले जात असल्याची चिंता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाचे राजकारण करण्यापेक्षा दुष्काळ निवारणाच्या कामात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करा, असे पाटलांनी विरोधकांना ठणकावले ते योग्यच आहे, असे म्हणत त्यांनी सरकारचे कौतुक केले.
भीषण दुष्काळामुळे शेकडो गावे ओसाड पडली आणि लोकांनी स्थलांतर केले हे सत्य नाकारता येणार नाही. आजमितीस ९ हजार गावात पाणीटंचाई आहे. ८७१ छावण्यांमध्ये ५ लाखांवर जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय सरकारने केली आहे. मराठवाडय़ातील संभाजीनगर (औरंगाबाद), बीड, धाराशीव, जालना या जिल्हय़ांमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. एकटय़ा बीड जिल्हय़ातच सहाशेहून अधिक चारा छावण्यांमध्ये लहान व मोठी अशी सुमारे ४ लाख २० हजार जनावरे आहेत. ९ हजार ६६० गावे-पाडय़ांमध्ये साडेचार हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या तापमानाच्या पाऱ्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्षही वाढू लागले आहे. दिवसा आणि रात्री लोकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. जिवाची जोखीम पत्करून महिला व मुले विहिरीत उतरून हंडाभर पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा २०१६ सारखी पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भाची तर अक्षरशः होरपळ सुरू आहे. दुष्काळाची दाहकता तर आहेच, पण परिस्थितीचे गांभीर्य राज्य सरकारला नाही हा विरोधकांचा आरोप राजकीय आहे, असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
जलयुक्त शिवाराची योजना सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी राबविली आहे, पण आधीच्या सरकारात सगळ्यात मोठा घोटाळा जलसिंचनाच्या योजनात झाला आहे हे पुराव्यानिशी समोर आले. शरद पवार यांना शेती, पाणी, दुष्काळ यातील ज्ञान चांगले आहे. अनेक वर्षे त्यांच्याही हातात केंद्राची तसेच राज्याची सत्ता होती. मग पाणी व शेती याबाबत त्यांनी कायमस्वरूपी कोणत्या योजना राबविल्या? असा सावलही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र, त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. उलट दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच. मात्र, विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत, असे म्हणत सरकारच्या कामाचे कौतुक केले, तर विरोधकांना कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Conclusion:
